13 हजार शिक्षकों के नियमितीकरण पर उलझी सरकार, उठाया ये कदम

अब शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए शिक्षा विभाग मंथन करने में जुटा हुआ है। विधि विभाग को फाइल भेजकर शिक्षा विभाग से पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी शिक्षकों से जुड़ी एक याचिका को मुख्य याचिकाकर्ता ने वापस ले लिया गया है। इसे कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है।

ऐसे में विभाग इस पर आगामी क्या कार्यवाही करे। शिक्षा विभाग ने पूछा है कि अधिकांश शिक्षक नियमित होने के लिए न्यूनतम पात्रता को पूरा करते हैं। ऐसे में क्या इन शिक्षकों को नियमित किया जाए? महकमे ने इसे लेकर अन्य मामले लंबित होने की जानकारी भी विधि विभाग को दी है।

बता दें कि अस्थायी शिक्षकों का यह मामला साल 2015 से सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार बेंच में चला हुआ था। नवंबर में इसे डबल बैंच के लिए शिफ्ट किया गया। 5 जनवरी से इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। राज्य के हजारों शिक्षकों का भविष्य इस मामले से जुड़ा हुआ है।