रूसा को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है सरकार, मंथन शुरू
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) को लेकर कैबिनेट बैठक में मंथन किया जाएगा। चार जनवरी को राज्य सचिवालय में प्रस्तावित कैबिनेट बैठक के लिए रूसा की खूबियों और कमियों का विस्तृत प्रस्ताव मंगवाया गया है। संभावित है कि कैबिनेट बैठक में भाजपा रूसा को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। भाजपा ने चुनाव घोषणापत्र में रूसा को समाप्त करने का एलान किया है।
कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर के परीक्षा परिणाम देरी से निकलने के लिए भाजपा ने बीते पांच साल के दौरान रूसा को जमकर विरोध किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नए साल की पहली कैबिनेट बैठक में भाजपा सरकार का रूसा को लेकर किस प्रकार का रुख रहता है।
सोमवार को सचिवालय आए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कैबिनेट बैठक के लिए रूसा के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार शिक्षा मंत्री ने रूसा की कमियों और खूबियों का पूरा ब्योरा तैयार करने को कहा है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री के ध्यान में पूरा मामला लाया जाएगा।
सरकार बनते ही रूसा को लेकर बदले सुर
सरकार बनते ही रूसा को लेकर भाजपा के सुर भी बदलना शुरू हो गए हैं। विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने रूसा को खूब भला बुरा कहा था। भाजपा ने अपने चुनाव घोषणापत्र में भी रूसा की खिलाफत की थी।
घोषणापत्र के पेज नंबर 14 में कहा था कि प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा शुरू रूसा के तहत च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम और सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली को समाप्त कर दोबारा वार्षिक प्रणाली शुरू की जाएगी, लेकिन अब सरकार बदलने के बाद रूसा को लेकर भाजपा की धारणा बदल गई है।
प्रदेश के नए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शपथ लेने के बाद मीडिया से बातचीत में कई बार कहा है कि रूसा गलत नहीं है। इसे लागू करने में गलती हुई है। इन गलतियों को दूर किया जाएगा।
रूसा की फंडिंग से बदली कॉलेजों की सूरत
रूसा के तहत केंद्र सरकार ने हिमाचल के कई कॉलेजों को करोड़ों रुपये की ग्रांट जारी की है। दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित कॉलेजों की सूरत इस ग्रांट के खर्च करने से ही बदली है। च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के चलते प्रदेश के कई कॉलेजों के विद्यार्थियों को देश के नामी संस्थानों में प्रवेश भी मिला है।
सीएम, शिक्षा मंत्री को सौंपा 27 सूत्रीय मांगपत्र
हिमाचल प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज से राज्य सचिवालय में मुलाकात की। संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान की अगुवाई में मिले प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को नए साल की बधाइयां दीं और संघ की मांगों से अवगत करवाया।
वीरेंद्र चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को 27 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा गया। जल्द ही शिक्षक संगठन के साथ वार्ता के लिए समय निर्धारित करने की मांग भी की। अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने बताया कि शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए काफी दृढ़संकल्प दिखे।
उधर, एसएमसी पीरियड बेसिस टीचर एसोसिएशन की राज्य कार्यकारिणी ने भी सोमवार को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल पितान और महासचिव मनोज रोंगटा ने बताया कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से एसएमसी शिक्षकों को अनुबंध में लाने की मांग की गई।
