आपको झटका देने की तैयारी में है प्रदेश सरकार

आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार आने वाले समय में सहायक और अधिशासी अभियंता स्तर के अफसरों से वाहन वापस ले सकती है। वाहन और ड्राइवर के बदले इन अफसरों को निर्धारित भत्ता दिया जा सकता है। सरकारी खर्च कम करने के लिए इस फार्मूले पर मंथन शुरू हो गया है। रिसोर्स मोबलाइजेशन कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में इस पर सहमति बन गई है। अब कमेटी जल्द इस बारे में राज्य सरकार से सिफारिश करेगी।

बागवानी मंत्री विद्या स्टोक्स की अध्यक्षता में देर रात को हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में सभी सदस्यों ने एकमत से कहा कि सरकारी खजाने का बोझ कम करने के लिए वाहन खर्च को घटाना बेहद जरूरी है। ऐसे में सरकारी वाहनों की नई खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध के साथ वाहनों की मौजूदा संख्या को 25 फीसदी कम किया जाए।

हिमाचल में सरकारी वाहनों की संख्या 25 सौ के करीब है। ऐसे में 600 से अधिक सरकारी वाहन कम किए जा सकते है। इन वाहनों पर सालाना करोड़ों रुपये पेट्रोल और ड्राइवरों के वेतन के नाम पर खर्च हो रहे हैं। कई जगह सरकारी वाहनों के दुरुपयोग के मामले भी सामने आए हैं।

कैबिनेट सब कमेटी मंत्रियों के साथ वाहनों के काफिले पर भी रोक लगाने के पक्ष में है। कई ऐसे मंत्री हैं, जिनके साथ दौरे के दौरान काफी वाहन दौड़ते हैं। इससे सरकारी धन का दुरुपयोग होता है।

बैठक में सरकारी खर्च कम करने के लिए वाहनों की संख्या कम करने पर विचार किया गया। अगले एक माह के भीतर कमेटी की दो से तीन और बैठकें की जाएंगी। इसके बाद अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी।
- जीएस बाली, सदस्य कैबिनेट सब कमेटी