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हिमाचल सरकार का फैसला: राशन उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल के साथ नहीं देने होंगे 25 पैसे
Thu, 24 Feb 2022 10:46 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 24 Feb 2022 10:46 AM IST
सार
खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक कल्याणकारी योजना है। सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को राशन में सब्सिडी दी जा रही है।
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सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
Add as a preferredराशन डिपुओं में उपभोक्ताओं से ऑनलाइन बिल के 25 पैसे नहीं लिए जाएंगे। सरकार ने उपभोक्ताओं को यह सुविधा निशुल्क देने का फैसला लिया है।यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) की ओर से बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण का शुल्क 10 सितंबर, 2021 से लागू किया था। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक कल्याणकारी योजना है।
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सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को राशन में सब्सिडी दी जा रही है। इस बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण शुल्क को प्रदेश सरकार वहन करेगी। इससे हिमाचल के 19 लाख 30 हजार राशनकार्ड धारकों को फायदा होगा। सरकार इस पर लगभग 55.58 लाख रुपये वहन करेगी।
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