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जेओए आईटी पेपर लीक मामला: सरकार ने दिए जांच के आदेश, एक हफ्ते के भीतर मांगी रिपोर्ट

Mon, 25 Apr 2022 06:43 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Mon, 25 Apr 2022 06:43 PM IST
सार

सुंदरनगर के एक निजी कॉलेज में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (जेओए) आईटी पेपर लीक मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। एक हफ्ते के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है।

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Himachal government  ordered an inquiry of JOA IT Paper leak case
शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जेओए आईटी पेपर लीक मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। सोमवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा  कि सुंदरनगर में सामने आए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (जेओए) आईटी की परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच जारी है। पेपर दोबारा होगा या नहीं, इसको लेकर जांच रिपोर्ट आने के बाद फैसला लिया जाएगा। पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

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अपने बच्चों को निजी स्कूलों में क्यों पढ़ा रहे केजरीवाल-सिसोदिया
शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली के स्कूल इतने ही अधिक बेहतर हैं तो वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री मनीष सिसोदिया अपने बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा क्यों दिला रहे हैं। केजरीवाल के विकास मॉडल पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली के 80 फीसदी स्कूलों में स्टाफ  की भारी कमी है। 700 स्कूलों में विज्ञान विषय नहीं पढ़ाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने सत्ता में आने के बाद कोई भी नया स्कूल नहीं खोला। निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। स्वास्थ्य और परिवहन क्षेत्र में भी दिल्ली सरकार ने सिर्फ झूठे वायदे किए हैं।
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निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया जारी
शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया जारी है। समाज के विभिन्न वर्गों से इस बाबत सुझाव लिए गए हैं। इस पर मंथन जारी है। जल्द ही इसको लेकर सरकार बड़ा फैसला लेगी। सोमवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में निजी स्कूलों की ओर से मनमाने तरीके से बढ़ाई गई फीस मामलों को विभागीय अधिकारी और जिला उपायुक्त देख रहे हैं। छात्र अभिभावक संघ सिर्फ शिमला के निजी स्कूलों की बात कर रहा है। सरकार पूरे प्रदेश के निजी स्कूलों पर विचार कर रही है।

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जेओए परीक्षा का पेपर लीक, अभ्यर्थी समेत छह गिरफ्तार, जांच शुरू, मचा हड़कंप

उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल झूठ की राजनीति करते हैं। दिल्ली के 80 फीसदी स्कूलों में स्टाफ की भारी कमी है। दिल्ली सरकार ने सत्ता में आने के बाद कोई भी नया स्कूल नहीं खोला। निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है।

उन्होंने दिल्ली के स्कूलों की तुलना हिमाचल से करते हुए प्रदेश सरकार की पीठ थपथपाई। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि दिल्ली के स्कूल इतनी ही अधिक बेहतर हैं तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपने बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा क्यों दिला रहे हैं।

जेओए का पेपर लीक होने पर ‘आप’ का सरकार पर हमला 

प्रदेश सरकार हिमाचल के पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गौरव शर्मा ने कहा कि इसका जीता जागता सबूत रविवार को सुंदरनगर के एक निजी कॉलेज में जेओए कनिष्ठ कार्यालय सहायक की परीक्षा का पेपर का लीक होना है। गौरव शर्मा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि शातिर ने मोबाइल से प्रश्नपत्र का फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर वायरल कर दिया।

मामले में सरकार ने निजी स्कूल के एक शिक्षक समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने परीक्षा को रद्द नहीं किया है। परीक्षा से पूर्व आज तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं। इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह सक्रिय है। इसके पीछे सरकार में बैठे किसी नेता या अधिकारी का हाथ भी हो सकता है। सरकार गिरोह को पकड़ने के बजाय निचले स्तर के कर्मचारी की गिरफ्तारी कर मामले में पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। इससे पहले प्रदेश विश्वविद्यालय की यूजी की परीक्षाओं का प्रश्नपत्र लीक हुआ था। इसकी भी जांच नहीं हुई।

कहा कि इससे पहले मार्च में हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा हुई थी। इसकी पांच अप्रैल को सोशल मीडिया में व्हाट्सएप चैट वायरल हुई थी। इस मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह परीक्षा भी रद्द नहीं की गई है। 2020 में भी कंडक्टर भर्ती का पेपर लीक हुआ। इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई। यह परीक्षा रद्द नहीं हुई है। उन्होंने सरकार के साढ़े चार साल में हुई बैकडोर भर्तियों पर श्वेतपत्र जारी करने की मांग की है।

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