हिमाचल: धनी राम शांडिल बोले- राज्य सरकार ने अपनी सभी दस गारंटियाें को किया पूरा

उन्होंने कहा कि दूसरी गारंटी के तहत इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के तहत पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीक़े से 1500 रुपये प्रति माह प्रदान किये जा रहे हैं। योजना के पहले चरण में प्रदेश की 35,687 महिलाओं को सम्मान निधि के रूप में 29.12 करोड़ रुपये जारी किए गए और अब दूसरे चरण में एक लाख अति गरीब परिवारों की महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन मिलने जा रही है। यही नहीं, युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना शुरू कर अपनी एक और गारंटी को पूरा किया है।

उन्होंने कहा कि किसानों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने किसान आयोग बनाया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस वित्त वर्ष से प्राकृतिक खेती से उगाई गई गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये, मक्की का 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये, पांगी घाटी की जौ का मूल्य 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया है। इसके अलावा हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 90 से बढ़ाकर 150 रुपये और पहली बार अदरक के लिए समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने गाय के दूध का समर्थन मूल्य 32 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये तथा भैंस के दूध का समर्थन मूल्य 47 रुपये से बढ़ाकर 71 रुपये प्रति लीटर किया है।

इसके अलावा वर्तमान सरकार ने एक और गारंटी को पूरा करते हुए पशुपालकों को लाभान्वित करने के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जैविक खाद और वर्मी कम्पोस्ट खरीद आरंभ की है। डॉ. धनी राम शांडिल और अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू किया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। इसके अलावा 156 सीबीएसई स्कूल भी खोले गए हैं।

उन्होंने कहा कि रोजगार देने के वादे को पूरा करते हुए सरकारी क्षेत्र में ही पिछले तीन वर्षों में 23,200 से अधिक युवाओं को नौकरी दी गई है। हज़ारों की संख्या में ख़ाली पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा निजी क्षेत्र में भी 51,400 युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने बागवानों को उनके उत्पादों की कीमत तय करने का अधिकार सुनिश्चित किया है तथा उन्हें उत्पादों के बेहतर दाम मिल रहे हैं। यूनिवर्सल कार्टन प्रणाली लागू होने से सेब बागवानों की आय बढ़ी है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश बागवानी नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है तथा मंडी मध्यस्थता योजना में सेब, किन्नू, माल्टा, संतरा और गलगल जैसे फलों के समर्थन मूल्य में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। दोनों मंत्रियों ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए राज्य सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। प्रदेश में पहली बार रोबोटिक सर्जरी की सुविधा के साथ-साथ पेट स्कैन, थ्री टेस्ला एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी आधुनिक मशीनें स्थापित की गई हैं, ताकि प्रदेश में ही मरीज़ों को सस्ता और सुलभ इलाज मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपना परिवार-सुखी परिवार योजना के तहत अति गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रति माह देने का निर्णय लिया है। इस योजना से एक लाख परिवार लाभान्वित होंगे।