हिमाचल: करुणामूलक रोजगार के बंद मामलों को मिला दूसरा मौका, जानें आवेदन की अंतिम तिथि

ऐसे मामलों में परिवार की आर्थिक स्थिति का पुनर्मूल्यांकन वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा। यदि आश्रित आज भी आर्थिक संकट में पाया जाता है तो उसे करुणामूलक नियुक्ति के लिए पात्र माना जा सकेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह राहत केवल उन मामलों के लिए होगी, जिन्हें पहले सिर्फ आर्थिक रूप से निर्धन न पाए जाने के कारण अस्वीकार किया गया था। जिन मामलों को किसी अन्य कारण से खारिज किया गया था, उन्हें दोबारा नहीं खोला जाएगा। वित्त विभाग ने पुनर्विचार के लिए छह माह की समय-सीमा तय की है। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर मामलों का निपटारा करें और पात्र पाए जाने पर नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाएं।

करुणामूलक नियुक्तियां प्रत्यक्ष भर्ती कोटे में उपलब्ध पदों पर की जाएंगी। सभी पात्र मामलों में विभागीय स्तर पर जांच और पात्रता सुनिश्चित करने के बाद अंतिम नियुक्ति से पूर्व मुख्यमंत्री की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। इसके बाद ही औपचारिक नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी उपनिदेशकों, सरकारी महाविद्यालयों के प्राचार्यों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे सभी लंबित एवं पूर्व में अस्वीकृत मामलों की जानकारी पात्र आश्रितों तक पहुंचाएं और प्राथमिकता के आधार पर प्रक्रिया पूरी करें।

वहीं  प्रदेश सरकार ने करुणामूलक आधार पर लंबे समय से रोजगार का इंतजार कर रहे आश्रितों को बड़ी राहत देते हुए भर्ती निदेशालय के तहत राज्य संवर्ग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के पदों पर जॉब ट्रेनी नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से मंगलवार को जारी कार्यालय आदेश के अनुसार विभिन्न जिलों से चयनित अभ्यर्थियों को यह नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। आदेश में कहा गया है कि प्रशासनिक विभागों की सिफारिशों, वित्त विभाग और कार्मिक विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप पात्र अभ्यर्थियों को करुणामूलक आधार पर नियुक्ति दी गई है। सूची में शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, सोलन, सिरमौर, ऊना और मंडी सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों के अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। भर्ती निदेशालय की ओर से जारी आदेशों के तहत चयनित युवाओं को राज्य संवर्ग के तहत जॉब ट्रेनी–जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के रूप में नियुक्त किया जाएगा। करुणामूलक नियुक्तियों के लंबित मामलों को लेकर लंबे समय से परिवारों में असंतोष रहा है।

 प्रदेश के शिक्षा विभाग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बुधवार को सचिवालय में होने वाली समीक्षा बैठक में मंथन होगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शिक्षा सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक, स्कूल शिक्षा निदेशक सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों की स्थिति, पीजीटी व डीपीई के भर्ती एवं पदोन्नति नियम, विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण, पाठ्यक्रम संशोधन, लंबित अदालती मामलों और विभागीय घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा विज्ञान और वाणिज्य संकायों के युक्तिकरण, सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों, केंद्रीय विद्यालयों के संचालन तथा विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों और सहायक प्रोफेसरों की भर्ती की स्थिति पर भी चर्चा होगी। आउटसोर्स कंप्यूटर शिक्षकों की मांगों और उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन का मुद्दा भी बैठक के एजेंडे में शामिल है।