कैबिनेट के फैसले: विभिन्न विभागों में तीन हजार से अधिक पद भरेगी सरकार
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चुनावी वर्ष में सरकार विभिन्न विभागों में तीन हजार रिक्त पद भरने जा रही है। मंत्रिमंडल ने जलरक्षकों के दो हजार पद और शिक्षा समेत अन्य विभागों में जलवाहकों के 1000 से अधिक रिक्त पद भरने को मंजूरी दी है। अकेले शिक्षा विभाग में करीब 400 पद रिक्त हैं।
एसएमसी अध्यापकों और विद्या उपासकों के मानदेय में 20 फीसदी बढ़ोतरी की गई है। सरकार स्टेट फूड कमीशन का भी गठन करेगी।
प्रदेश में मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए विधानसभा में बिल लाने को मंजूरी दी है। बार रेस्टोरेंट, क्लब और होटलों में शराब परोसने के लिए आबकारी नीति में संशोधन का बिल भी मंजूर हो गया है।
इस विभाग में भरे जाएंगे 2 हजार पद
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एसएमसी अध्यापकों को मानदेय में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। हालांकि, अध्यापक अनुबंध पॉलिसी की मांग कर रहे थे। स्टेट वार मेमोरियल एंड म्यूजियम धर्मशाला में सात पद सृजित किए गए हैं।
सरकार ने आईपीएच विभाग में दो हजार जल रक्षक, पैरा फिटर और पंप ऑपरेटरों के पद भरने को अनुमति दी है। एसडीएम के माध्यम से सभी पंचायतों में जलवाहक रखे जाएंगे।
इसके अलावा यूथ सर्विस बोर्ड में ग्राउंडमैन के 26 पद और आईपीएच विभाग में प्रोसेस इंजीनियर के पांच पद सृजित किए हैं। सराहन के वामन द्वादशी मेले को राज्यस्तरीय घोषित किया गया है। जयसिंहपुर में एसडीएम कार्यालय को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
बिल्डरों को राहत देने पर सहमति नहीं
रियल एस्टेट के लिए लाए जा रहे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग संशोधन बिल लाने के प्रस्ताव को सरकार ने वापस ले लिया है। माना जा रहा है कि इस बिल से बिल्डरों को फायदा मिलना था। कैबिनेट में कुछ मंत्रियों ने इससे चुनावों में विपरीत असर पड़ने की बात कही।
कैबिनेट का चुनावी फैसलों पर मंथन
चुनाव के लिहाज से कैबिनेट बैठक में कई लंबित मसलों को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। पैट टीचर्स, कंप्यूटर टीचर्स, पैरा टीचर्स के नियमितीकरण का मामले पर भी सरकार गंभीर है।
कंप्यूटर टीचरों को नियमित करने के लिए नीति का ब्लू प्रिंट भी कैबिनेट में रखा गया। सरकार जल्द इन विषयों पर कैबिनेट की बैठक बुला सकती है। इसके अलावा विधानसभा सत्र में विपक्ष के उठाए जाने वाले मुद्दों पर भी लंबी चर्चा हुई।
22 उद्योग देंगे हिमाचल के दो हजार युवाओं को नौकरी
राज्य स्तरीय सिंगल विंडो क्लीयरेंस व निगरानी प्राधिकरण की 84 वीं बैठक मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 22 उद्योगों को स्थापित होने व इकाइयों को विस्तार देने की मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों से जहां प्रदेश में करीब सवा पांच सौ करोड़ रुपये का निवेश होगा। वहीं प्रदेश के करीब दो हजार युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में एशियन कंक्रीट एंड सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ईस्टमैन ऑटो पावर लिमिटेड जैसी कंपनियों के 9 नए प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा 13 उद्योगों को अपनी इकाइयों को विस्तार देने की अनुमति प्रदान की गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभ्ज्ञागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह इस बात का भी आंकलन करें कि प्रदेश में कितने प्रोजेक्ट अच्छी स्थिति में चल रहे हैं।
कहा कि इस आंकलन से उन्हें समस्याओं का समाधान तलाशने में आसानी होगी। उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि कुल मंजूरी प्राप्त करने वाले प्रस्तावों में कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, सिपला, आरसीआई इंडस्ट्रीज एंड टेकभनोलॉजीस, स्पैंस केयर माजरा, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, स्टील यूनिट्स, लिव गार्ड बैट्री प्राइवेट लिमिटेड, संपूर्ण लेयर फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
