कैबिनेट: कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 300 पदों पर भर्ती और भी बहुत कुछ
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प्रदेश सरकार ने चुनाव से ठीक पहले कर्मचारियों को राहत देने के साथ विधायकों और पूर्व विधायकों को घर बनाने के लिए सस्ती जमीन की सौगात दी है।
मंत्रिमंडल ने साढ़े सात हजार से ज्यादा आशा वर्करों को मासिक 1000 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता देने का निर्णय लिया है। जलरक्षकों के मानदेय को 1700 रुपये से बढ़ाकर 2500 कर दिया है।
3500 पैट शिक्षकों को जेबीटी के बराबर लाभ वार्षिक इंक्रिमेंट देने का निर्णय लिया है। बीपीएल परिवार की बच्चियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बेटी है अनमोल योजना में 5000 रुपये वार्षिक छात्रवृति दी जाएगी।
सरकार ने पांच बीघा से अधिक के अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए बनाई नीति को मंजूरी दे दी है।
इनके लिए बनाई जाएगी पॉलिसी
सीएम वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में विधायकों और पूर्व विधायकों को बड़ी सौगात दी है। अब सस्ते लोन के साथ विधायकों और पूर्व विधायकों को घर बनाने के लिए पट्टे पर जमीन भी उपलब्ध करवाई जाएगी। जुब्बड़हट्टी के पास 30 बीघा जमीन भी देखी है।
बैठक में 5 बीघा तक अवैध कब्जों को लेकर बनाई पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही जलरक्षकों का मानदेय 1700 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए किया गया है।
इसके अलावा जल रक्षकों के लिए ठोस नीति बनाने के लिए भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने पैट टीचर पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है। पैट शिक्षकों को जेबीटी के बराबर लाभ देने पर भी फैसला लिया गया है।
अब पैट टीचर को छुट्टियां मिल सकेगी व उनका तबादला भी हो सकेगा।
पंचायत सहायक, सचिव, जिला परिषद, जेई, एसडीओ होंगे लाभान्वित
विधानसभा चुनाव के चलते प्रदेश सरकार ने पंचायत वाटर गार्ड रिझाने की कोशिश की है। सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने वार्डर गार्ड के लिए पालिसी बनाने की मंजूरी दी है।
सरकार के इस फैसले से पंचायतों में लगे 4000 वार्टर गार्ड लाभान्वित होंगे। इसके अलावा सरकार ने इनके मानदेय में भी 800 रुपये की बढ़ोतरी की है।
अब इन्हें 1700 रुपये के बजाए 2500 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को भी बड़ी राहत दी है।
अब इन कर्मचारियों को अन्य विभागों के कर्मचारियों के बराबर पे स्केल मिलेगा। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र में जो भी छुट्टियां होगी। इन कर्मचारियों को मिलेगी।
सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इसका फायदा, पंचायत सहायक, पंचायत सचिव, जूनियर इंजीनियर, एसडीओ आदि कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
डाक्टरों को दुर्गम इलाकों पर सेवाओं पर लाभ
गौरतलब है कि पंचायतों में तैनात जूनियर इंजीनियर लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे कि पंचायत में लगे जूनियर इंजीनियर की तनख्वाह अन्य विभागों के इंजीनियरों से कम है।
इसको लेकर कई बार पंचायती राज मंत्री के साथ बैठक भी हुई। इंजीनियरों को आश्वासन देने के बाद ही इस मामले को कैबिनेट की बैठक में लाया गया। पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने बताया कि इस फैसले से हजारों कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
दुर्गम इलाकों में डाक्टरों की तैनाती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने नीति को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने दुर्गम में सेवाएं देने वाले जनरल ड्यूटी आफसरों (जीडीओ) को सामान्य क्षेत्र से अधिक वेतन भत्त्ते और अन्य लाभ देने का निर्णय लिया है।
नीति के जीडीओ को ज्यादा वेतन के साथ पीजी कोर्स के लिए सरकार स्पांसर करेगी, जिससे उनके लिए पीजी की सीटें भी आरक्षित होंगी।
300 से ज्यादा पद भरने को मंजूरी
हिमाचल मंत्रिमंडल ने 300 से अधिक पदों को भरने का भी फैसला लिया है। कैबिनेट ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में मेडिकल अधिकारियों के 50 पदों को अनुबंध आधार पर वाक-इन-इंटरव्यू से भरने का निर्णय लिया। राज्य के तहसील कार्यालयों में चालकों के 19 पद भरेंगे।
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश बीवरेज लिमिटेड में तृतीय श्रेणी के 39 और चतुर्थ श्रेणी के 33 पदों को भरने का निर्णय लिया। वन विभाग में रजिस्ट्रार के तीन पद भरने, अधीक्षक ग्रेड दो के दो पद स्तरोन्नत करने और वरिष्ठ सहायक से अधीक्षक ग्रेड दो के रूप में 14 पदों को स्तरोन्नत करने को स्वीकृति दी।
मंत्रिमंडल ने बिलासपुर के बांदला स्थित हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज और जिला शिमला के महात्मा गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कोटला ज्यूरी में निदेशक एवं प्रधानाचार्य के दो पदों को प्रतिनियुक्ति से भरने को मंजूरी दी।
आईपीएच विभाग में भी होगी भर्ती
आईपीएच महकमे में जेई सिविल के 32 पदों को जेई मैकेनिकल एवं जेई इलेक्ट्रिकल में बदलने को भी स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग में जेई के 30 और कनिष्ठ कार्यालय सहायक आईटी के 40 पद भरने की मंजूरी दी।
नए खोले गए डिग्री कॉलेजों में ऊना जिले के बसदेहरा, लाहौल स्पीति के काजा, शिमला के ज्यूरी, सिरमौर के ददाहू, रोनहाट और पजौहटा में पदों के सृजन और इन्हें भरने को मंजूरी दी।
पंचायती राज विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 23 पदों और युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में भी अलग-अलग श्रेणियों के 23 पद भरने को स्वीकृति दी।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण में चार पदों के सृजन की मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अधीक्षक ग्रेड दो के तीन पद भरने के अलावा शिक्षा विभाग में तीन कंप्यूटर आपरेटरों और एक डाटा एंट्री आपरेटरों को आउटसोर्स के आधार पर रखा जाएगा।
इसके साथ ही कैबिनेट ने लंबलू और कुनिहार को नई उपतहसील का दर्जा दिया है। इसके अलावा प्रदेश के कई अस्पतालों को अपग्रेड करने का फैसला लिया गया है।
जिला परिषद कैडर कर्मचारियों को विभागीय कर्मियों की तर्ज पर वेतन व अन्य सुविधाएं दी जाएगीं। दोपहर दो बजे शुरू हुई कैबिनेट की बैठक सवा आठ बजे तक चली। बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहे।
टाइम स्केल लाभ का एजेंडा टला
कैबिनेट में सरकारी कर्मचारियों टाइम स्केल पदोन्नति 4-9-14 को मंजूरी नहीं मिली है। कर्मचारियों को 4,9 और 14 वर्ष की सेवा पर निश्चित पदोन्नति देने का मामला लंबे समय से विचाराधीन है।
कैबिनेट में इस एजेंडे पर चर्चा हुई, लेकिन उसे टाल दिया गया। सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 60 वर्ष किये जाने का एजेंडा भी कैबिनेट में नहीं लाया गया।
निजी कंपनियों को स्वीकृत दो जलविद्युत परियोजनाओं के समय से शुरू नहीं होने के मसले पर चर्चा हुई। कैबिनेट ने कंपनियों को उनसे ली राशि वापस लौटाने की जगह परियोजना पूरी करने का निर्णय लिया है।
कैबिनेट के अन्य फैसले
- कुनिहार, रिवालसर और लंबलू में उपतहसीलें खोली जाएंगी
- पांच ईको विलेज को मंजूरी, शिमला का चराऊ, सिरमौर का देयोंथल, किनौर का डमरू, चंबा का भंजरारू और बिलासपुर का टिपरा ईको विलेज बनेगा
- घुमारवीं, बैजनाथ-पपरोला, अंब-गगरेट, मणिकर्ण, सुंदरनगर और बीड बिलिंग में स्पेशल प्लान एरिया के विकास योजना को मंजूरी
- प्रदेश सचिवालय में कार्यरत ड्राइवर और वर्कशॉप एसोसिएशन का कपड़ा धुलाई भत्ता तीस से साठ रुपये किया
- तिब्बती चिल्ड्रन विलेजिस के करीब 2000 बच्चों को सब्सिडी पर राशन देने का भी निर्णय लिया गया
- प्राइवेट मेडिकल कालेजों में फिजियोथैरेपी के स्नातक कोर्स को मंजूरी
- कांगड़ा के खुंडि़यां में नए वन रेंज कार्यालय को स्वीकृति
- नगरोटा बगवां में स्टेट ऑफ आर्ट आईटीआई बलधर की स्थापना होगी
- बिलासपुर के भराड़ी, शिमला के जलोग में नया आईपीएच सब डिविजन
ये भी हुए फैसले
- सोलन में एक नया आईपीएच सर्कल खोलने, पीडब्ल्यूडी का तीसा में मंडल, नकरोड और लेसुईं में उपमंडल खोलने को मंजूरी
- वाटरशेड डेवलपमेंट टीम के 116 सदस्यों की सेवाएं ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग में समायोजित होंगी
- करसोग तहसील के सर्तेयोला और परलोग में दो नए पटवार सर्कल खुलेंगे
- सिरमौर की पांवटा तहसील में सात मुहालों का पुनर्गठन
- मंडी के धर्मपुर के तहत टीहरा और पुलिस स्टेशन बल्ह के तहत गगल में पुलिस चौकी खोलने को मंजूरी
- किन्नौर के गुरु सांग्यास मेले को राज्य स्तरीय दर्जा
- संगडाह, शिलाई, बंगाना, सलूनी, सुजानपुर, धर्मपुर और ज्वालामुखी पशु अस्पताल को अपग्रेड करने की मंजूरी
- स्वास्थ्य विभाग में उपनिदेशक नर्सिगिं और नर्सिगिं प्रधानाचार्य पद को मंजूरी
- मेडिकल कालेजों में सहायक आचार्यों के तीन पदों को मंजूरी
- आधा दर्जन हेल्थ सेंटर अपग्रेड करने को मंजूरी
