कैबिनेट मीटिंग: बेरोजगारी भत्ते के लिए बने नियम, वेतन बढ़ा, कई पद भरने को मंजूरी
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मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की बजट घोषणा के एक महीने बाद राज्य मंत्रिमंडल ने बेरोजगारी भत्ता देने पर स्थिति साफ कर दी है। राज्य मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि भत्ता इसी अप्रैल महीने से दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ते का आवेदक व्यक्ति सरकारी सेवा से बर्खास्त नहीं होना चाहिए और न ही उसे किसी अपराध में ही दोषी पाया जाना चाहिए। इस भत्ते के आवेदक युवा और युवती की अपने पति-पत्नी के साथ वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
आवेदन से एक साल पहले का रोजगार केंद्र में पंजीकरण भी जरूरी होगा। सीएम वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा को लागू करते हुए बेरोजगार भत्ता योजना 2017 को इसी माह से लागू किया जाएगा। इसके लिए पात्रता की शर्तों पर भी फैसला ले लिया गया है।
इस बैठक में यह तय हुआ कि यह भत्ता 20 से 35 साल की आयु के युवाओं को ही मिलेगा। इसके लिए युवा का बेरोजगार होना जरूरी है। उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय से दस जमा दो पास होना जरूरी है। आवेदन की तिथि के एक साल पहले से किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक होगा। बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र होने के लिए अन्य शर्तों में आवेदन की तिथि से पूर्व वित्तीय वर्षों में पति और पत्नी सहित दोनों की सभी स्रोतों से वार्षिक वित्तीय आय दो लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
बेरोजगार भत्ता योजना 2017 को ठीक से लागू करने के लिए 140 डाटा एंट्री आपरेटरों की सेवाएं ली जाएंगी। ये संख्या जरूरत के मुताबिक घट-बढ़ भी सकती है। इनकी नियुक्तियां आउटसोर्स आधार पर की जाएगी। इसके अलावा कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 20 पदों को भी अनुबंध आधार पर सृजित किया जाएगा।
लिपिकों, चौकीदारों समेत दर्जनों पदों को भरने को मंजूरी
हिमाचल मंत्रिमंडल ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में अनुबंध आधार पर तबला वादक के तीन पद भरने का निर्णय लिया है। इस बैठक में निर्वाचन विभाग में अनुबंध आधार पर लिपिकों के पांच पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने वित्त विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ लेखा परीक्षक के छह पद सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया। बैठक में मंडी, शिमला और कांगड़ा के जिला उपभोक्ता फोरम में सफाई कर्मचारी के तीन पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने परिवहन निदेशालय के कार्यालय में दिहाड़ी पर चौकीदार के दो पदों को भरने की मंजूरी दी। बैठक में तकनीकी शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य पॉलीटेक्नीक के एक पद को सृजित करने और भरने की मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो में विभिन्न वर्गों के चार पदों के सृजन तथा बहाली का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में अनुबंध आधार पर सीधे भर्ती से निरीक्षक वर्ग-एक, एफसीएस और सीए के दो पदों को भरने की मंजूरी दी।
सीएम यहां 15 को करेंगे बेरोजगारी भत्ते की शुरुआत
राज्य सहकारी बैंक के चेयरमैन हर्ष महाजन ने कहा कि राज्यस्तरीय हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह तिरंगा फहराने के साथ बेरोजगारी भत्ता देने की योजना का शुभारंभ करेंगे। जिसके लिए पात्र बेरोजगारों की आयु 18 से 35 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता जमा दो होगी। इन्हें एक हजार प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
सोमवार को राज्य सहकारी बैंक के चेयरमैन हर्ष महाजन ने साहो स्थिति चंद्रशेखर मंदिर के प्रांगण में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि चंबा के दो बड़े ज्वलंत मुद्दे बस स्टैंड और मेडिकल कॉलेज उनके ध्यान में है। हर्ष महाजन ने साहो युवक मंडल के भवन निर्माण के लिए एक लाख देने की घोषणा की। साथ ही साहो स्थित लक्ष्मीनारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करने की भी बात कही।
गांव के 15 हजार युवाओं को प्रशिक्षित करेगी सरकार
मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत गांव के 15 हजार युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश सरकार कंपनियों के साथ एमओयू साइन करेगी। यह कंपनियां गांव गांव में जाकर युवाओं को प्लंबर, मैकेनिक, कंप्यूटर आदि 19 कैटेगरी में प्रशिक्षण देंगी।
इस योजना की लागत का 10 फीसदी हिस्से के योगदान के लिए भारत सरकार को राज्य सरकार की सहमति देने का भी निर्णय लिया गया। सरकार युवाओं की प्लेसमेंट को भी सुनिश्चित बनाएगी। तीन वर्षों के लिए 300 करोड़ रुपये की योजना का उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं की आय में विविधता लाना है।
औपचारिक क्षेत्र में कौशल तथा प्लेसमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनकी व्यावसायिक अपेक्षाओं की पूर्ति करना है ताकि वे नियमित मासिक आधार पर जॉब प्राप्त कर सकें। जो कम से कम दिहाड़ी से अधिक के होंगे। लाभार्थियों में बीपीएल परिवारों तथा मनरेगा के तहत 35 दिनों का नियमित रोजगार प्रदान किया गया हो, शामिल होंगे। राज्य सरकार को अभी तक 150 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अनुबंध आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 61 पदों को सृजित किया जाएगा।
कई पदों के नियमों में भी बदलाव को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में कई पदों के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। वन परिक्षेत्र अधिकारियों(राजपत्रित श्रेणी 2), सहायक वन अरण्यपाल (राजपत्रित श्रेणी 1) के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को संशोधित करने की स्वीकृति दी है। इसके अलावा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में सहायक प्रोग्रामर (आईटी) के पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाने, हिप्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में रजिस्ट्रार के पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
घटिया सप्लाई पर कर सकेंगे शिकायत
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश सरकार ने राज्य खाद्य आयोग के गठन को मंजूरी दी है। इसमें अध्यक्ष, पांच सदस्यों सहित 2 गैर सरकारी सदस्य शामिल होंगे। लोगों को शिकायत करने के लिए प्रदेश सरकार कार्यालय खोलेंगे जहां बीपीएल और
एपीएल परिवार के लोग घटिया राशन संबंधित शिकायतें कर सकेंगे। हिमाचल में राशनकार्ड परिवारों की संख्या साढ़े 16 लाख है। इसमें 6 लाख परिवार आईआरडीपी और बीपीएल परिवार से संबंधित है। गरीब लोगों को शिकायत करने के लिए यह आयोग का गठन किया है।
सिलाई अध्यापिकाओं का बढ़ा अनुदान
मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के मुताबिक मंत्रिमंडल ने पंचायत सिलाई अध्यापिकाओं का अनुदान 2300 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2600 रुपये प्रतिमाह करने को भी स्वीकृति दी। यह बढ़ोतरी पहली अप्रैल 2017 से लागू होगी। प्रदेश में 2048 सिलाई अध्यापिकाएं हैं।
करसोग कॉलेज में शुरू होगी एमए की कक्षाएं
मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के राजकीय महाविद्यालय करसोग में शैक्षणिक सत्र 2017-18 से राजनीति शास्त्र तथा हिंदी में एमए की कक्षाएं शुरू करने का फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से अनुबंध आधार पर हिंदी विषय में सहायक प्रवक्ता का
एक पद सृजित करने के अलावा उपलब्ध अधिशेष पूल में सहायक प्रवक्ता के तीन पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी। बैठक में जिला सिरमौर के चामुड़ा (नौहराधार) गांव में नई राजकीय प्राथमिक पाठशाला खोलने को भी मंजूरी दी।
14 प्रजाति के पेड़ों को काटने और परिवहन में छूट
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वन विभाग से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने जहां एचपी फारेस्ट प्रोड्यूस ट्रांसिट (लैंड रूट) रूल्स 2014 में चौड़ी पत्ती वाले 14 प्रजाति के पेड़ों को काटने और परिवहन में छूट प्रदान की है। इसके साथ ही जंगलों का घनत्व बढ़ाने और पौधरोपण को सफल बनाने के उद्देश्य से कैबिनेट ने पौधरोपण की नई नीति को भी मंजूरी दी।
वहीं, वन भूमि से लेंटाना हटाने के लिए निजी क्षेत्र और ग्रामीण लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए पॉलिसी ड्राफ्ट करने की भी मंजूरी दी है। साथ ही मिड हिमालयन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, स्वान रिवर प्रोजेक्ट, कंडी प्रोजेक्ट एक व दो, इंडो जर्मन चंगर प्रोजेक्ट में तैनात वन विभाग के प्रोजेक्ट स्टाफ के हितों के लिए नई पॉलिसी बनाने की भी इजाजत दे दी। वहीं, कानूनी ढांचा मजबूत करने के लिए वन विभाग में डिप्टी जिला एटार्नी तैनात करने की मंजूरी दी है।
नगर निगम धर्मशाला की शक्तियां बढ़ाई
प्रदेश सरकार ने नगर निगम धर्मशाला को और मजबूत किया है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के निदेशक नगर निगम की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नगर निगम को अपने फैसले खुद लेने होंगे। इससे पहले टीसीपी विभाग से संबंधित अगर नगर निगम को कोई फैसला लेना होता है तो उसमें निदेशक टीसीपी की भी अनुमति लेनी होती है। अब नगर निगम धर्मशाला ऐसा नहीं करेगा।
दो अस्पतालों की बढ़ेगी क्षमता
कैबिनेट की बैठक में सोमवार को मंत्रिमंडल ने चंबा के सीएचसी किहर को अपग्रेड कर 50 बेड का अस्पताल बनाने की मंजूरी दी है। साथ ही इस अस्पताल के लिए विभिन्न श्रेणी के 21 पदों को सृजित कर भरने पर भी अपनी मुहर लगा दी है। वहीं, नूरपुर के सिविल अस्पताल को 100 से 135 बेड का करने और 23 पद सृजित करने की मंजूरी दी गई है।
2 लाख से कम सालाना आय वाले युवाओं को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता: जीएस बाली
परिवहन मंत्री जीएस बाली ने कहा कि हिमाचल में सालाना 2 लाख से कम आय वाले परिवारों के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते में कवर किया जाएगा। हिमाचल में इन युवाओं की संख्या दो लाख के आसपास हो सकती है। सरकार इसी माह से युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देगी। शिमला में आयोजित प्रेसवार्ता में जीएस बाली ने कहा कि इन सभी को बेरोजगारी भत्ता देने पर सरकार का करीब 20 करोड़ प्रति माह खर्च होगा।
इसके लिए पहले ही सरकार ने 150 करोड़ का प्रावधान किया है। बाली ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता ही नहीं बल्कि उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक्सपर्ट की सलाह लेगी, ताकि इन युवाओं को रुचि के मुताबिक ट्रेनिंग दी जा सके। बाली ने कहा कि पार्टी का घोषणा पत्र पांच साल के लिए होता है।
इसके चलते इसे पांचवें साल चालू वित्त वर्ष में पूरा किया जा रहा है। जमा दो पास बेरोजगारों को 1 हजार रुपये और दिव्यांग युवाओं को 1500 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। यह भत्ता तीन साल तक दिया जा सकता है। प्रदेश में बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है। बेरोजगारों को इंटरव्यू देने, इंटरनेट मोबाइल सेवा सहित प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए किताबें खरीदनी होती है। इसे देखते हुए ही बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय लिया गया है।
नगरोटा में 12 को होगी धन्यवाद रैली
बाली ने कहा कि 12 अप्रैल को नगरोटा कॉलेज ग्राउंड में धन्यवाद रैली आयोजित की जा रही है। रैली में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सहित कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को बुलाया गया है। दिल्ली से भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इसमें आने का न्योता दिया गया है। बाली ने कौशल विकास निगम के 18 एमओयू साइन किए जाने के मामले में एमओयू को लेकर स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है।
