Shimla News: सुरेश कश्यप बोले- सुक्खू सरकार क्रशर यूनियन के ठेकेदारों को दे रही संरक्षण

हिमाचल प्रदेश में कबाड़ बिक्री की नई दरें तय हो चुकी हैं। सरकार ने बदले की भावना से प्रदेश में 620 से अधिक सरकारी संस्थानों को बंद कर दिया है। इसका भाजपा मंडल स्तर पर विरोध कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने शनिवार को शिमला में प्रेस सम्मेलन में कहा कि उद्योगपतियों के साथ लगातार सरकार के लोग बातचीत कर रहे हैं और उनके भी रेट कांट्रेक्ट तकरीबन तय हो चुके हैं।

सुख की सरकार ने आते ही डीजल पर प्रति लीटर वैट 3 रुपये बढ़ाकर जनता पर बोझ डाला है। यह सरकार पानी की दरों पर सेस लगा रही है। राज्य की दूसरी कैबिनेट से जनता को बहुत आस थी, कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ। सरकार के मुखिया केवल ऋण का रोना रो रहे हैं और अभी तक 4,500 करोड़ का लोन ले लिया है। फरवरी में 2000 करोड़ का कर्ज लेंगे। हाल ही में एफसीए और एफआरए का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है।

भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को अच्छे से लड़ा था। इस सरकार ने विधायक निधि रोक दी है और उसकी आखिरी किस्त भी नहीं दी है। कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला पर भी जुबानी हमला बोला। कहा कि शुक्ला से लोग जानना चाहते हैं कि दस गारंटियां कब पूरी होंगी। भाजपा केवल जनता की आवाज उठा रही है। इस बार देश का सबसे बड़ा रेलवे बजट केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किया है, जोकि 2.40 लाख करोड़ है।

सीमेंट प्लांट बंद होने से अब तक 250 करोड़ का नुकसान : कश्यप
प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि हिमाचल में सीमेंट उद्योग 2 महीने से बंद पड़े हैं। अभी तक इससे करीब 250 करोड़ का नुकसान हो चुका है। सीमेंट विवाद सुलझाने को हिमाचल सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। इस मामले को सुलझाने को भाजपा की मदद की जरूरत है तो सरकार उनसे सहयोग ले सकती है।