शीत सत्र: सिपाहियों के रिवाइज पे बैंड पर जल्द फैसला लेगी हिमाचल सरकार
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अनुपस्थिति में गृह विभाग से जुड़े विधायक राकेश सिंघा के सवाल पर शहरी विकास सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 2015 के दौरान तत्कालीन सरकार ने अधिसूचना जारी की थी, जिसकी वजह से सिपाहियों को मिलने वाले वेतनमान को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। इसे दूर करने को सरकार जल्द ठोस फैसला लेगी।
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Add as a preferredहिमाचल सरकार ने सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आश्वासन दिया कि वह जल्द सिपाहियों की वेतन विसंगति दूर करने पर फैसला लेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अनुपस्थिति में गृह विभाग से जुड़े विधायक राकेश सिंघा के सवाल पर शहरी विकास सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 2015 के दौरान तत्कालीन सरकार ने अधिसूचना जारी की थी, जिसकी वजह से सिपाहियों को मिलने वाले वेतनमान को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। इसे दूर करने को सरकार जल्द ठोस फैसला लेगी। विपक्ष के हंगामे पर मंत्री ने कहा कि पुलिस एक अनुशासित बल है। इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश में सिर्फ आठ राज्यों के पुलिस बल ऐसे हैं, जिन्हें राष्ट्रपति पुलिस कलर से नवाजा गया है। इसे पाने वाली हिमाचल पुलिस भी है। होमगार्ड को लेकर स्पष्ट किया कि उनकी नियमित नियुक्ति नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें न्यूनतम ड्यूटी अलाउंस दिया जा रहा है।
भवन निर्माण के टेंडर प्रोसेस से पहले 20 फीसदी राशि जमा होने पर हो पाएंगे टेंडर
तपोवन/धर्मशाला। सरकार ने प्रदेश में स्कूल भवनों के निर्माण कार्यों को लेकर बड़ी शर्त हटा दी है। पहले किसी भी भवन निर्माण के टेंडर प्रोसेस से पहले 30 फीसदी राशि लोक निर्माण विभाग के खाते में जानी चाहिए थी, अब सरकार ने साफ किया है कि 20 फीसदी राशि जमा होने पर भी निर्माण कार्यों के टेंडर हो सकेंगे। लोनिवि को निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने विधायक राकेश जम्वाल के सवाल के जवाब में यह एलान किया। कहा कि सरकार स्कूल भवनों के निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा बजट उपलब्ध करवाएगी। अगले वित्त वर्ष के बजट में स्कूलों के लिए बड़ा इंतजाम किया जाएगा।
एफसीए क्लीयरेंस को लेकर किए जाएंगे प्रयास
आनी के विधायक किशोरी लाल के सवाल पर शहरी विकास मंत्री ने बताया कि एफसीए की वजह से फंसी डीपीआर को अप्रूव कराने के लिए प्रयास किए जाएंगे। आनी विधानसभा क्षेत्र में विधायक प्राथमिकता के तहत पिछले तीन सालों में कुल 9 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें 8 की डीपीआर तैयार हो चुकी है। अभी तक काम किसी पर भी शुरू नहीं हुआ है। कहा कि विधायक प्राथमिकता के तहत एक विधायक को कुल 135 करोड़ तक योजनाएं बनाने की इजाजत है। उसमें से आनी के विधायक की 133 करोड़ की डीपीआर बन रही है। इनमें से आठ की डीपीआर बन चुकी है। आठ एफसीए क्लीयरेंस के लिए प्रक्रिया में हैं।
जल्द भरे जाएंगे खाली पद
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में जल्द खाली पद भरे जाएंगे। विधायक सुरेंद्र शौरी के सवाल के जवाब में उन्होंने यह जानकारी दी। विधायक का कहना था कि सैंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को वर्ष 2010 में अपग्रेड किया गया, लेकिन अभी भी यहां पर पद खाली चल रहे हैं।
तेजी से किए जा रहे सिंचाई योजनाओं के काम
जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि सरकार लगातार पेयजल व सिंचाई योजनाओं के कार्यों में तेजी ला रही है। इसके लिए कई परियोजनाओं में करोड़ों की राशि उपलब्ध है। विधायक मुलखराज प्रेमी के सवाल के जवाब में महेंद्र सिंह ने कहा कि उनके क्षेत्र की 9 उठाऊ सिंचाई परियोजनाओं का सुधारीकरण किया जा रहा है। इसके लिए 173.72 लाख की राशि दी गई है।
मछली बीज संग्रहित करने में 33 लाख रुपये खर्च: वीरेंद्र
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कश्यप ने विधायक सुभाष ठाकुर के सवाल पर सदन को अवगत कराया कि तीन साल में प्रदेश के जलाशयों गोबिंदसागर, पौंग, चमेरा और कोल डैम में कॉर्प मछली का 12 लाख से अधिक बीज संग्रहित किया गया। इसमें विभिन्न प्रजातियों जैसे सिल्वर कॉर्प 54,40,900, शुद्ध कतला 5,67,00, कामन कॉर्प 9,43,500, मेजर कॉर्प 48,84,818, रोहू 2,05,000, ग्राम कॉर्प 308,000, आमूर कॉर्प 2,96,000 मछली बीज संग्रहित किए हैं।
इससे कुल 3,30,5,703 रुपये की धनराशि व्यय की गई। गोबिंदसागर जलाशय में कुल 8 फिश लैंडिंग सेंटर हैं। विभाग अस्थायी फिश लैंडिंग सेंटर बनाने पर विचार कर रहा है। बिलासपुर में कुल 2316 मछुआरे हैं। 1727 को लाइफ जैकेट और 14 मोटर साइकिल वितरित की हैं। लाइफ जैकेट और मोटर साइकिल का एक और प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। सरकार ने फार्मवाले एग्रो प्रोसेसर से एमओयू किया है।
ऊना के चाक 4.38 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरण की अधिसूचना जारी
चिंतपूर्णी के विधायक बलबीर सिंह के सवाल पर सरकार ने सदन को अवगत करवाया कि जिला ऊना के चाक में 4.38 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरण की अधिसूचना जारी कर दी है। थाथल में 7.38 मंडलायुक्त कांगड़ा के विचाराधीन है। थाथल में मैसर्स फार्म वाले के साथ 62.75 करोड़ तके निवेश का समझौता कि या है। छह प्रोजेक्ट सिंगल विंडो सब कमेटी ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
