हिमाचल विधानसभा सत्र: प्रदेश के दो स्वास्थ्य संस्थानों में शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी

पुश्तों से प्रदेश में रह रहे स्थायी निवासियों को भूमि खरीद की अनुमति नहीं
 प्रदेश में कुछ निवासी ऐसे हैं जो पुश्तों से यहां रह रहे हैं। उनके मकान छोटे से भू-भाग में बने हैं और खेती-बाड़ी के लिए भूमि भी नहीं है। प्रदेश के स्थाई निवासी होने के बावजूद उन्हें भूमि खरीदने की अनुमति नहीं है। ऐसे लोग धारा 118 के तहत सरकार की अनुमति से ही भूमि खरीद सकते हैं।

सभी उपमंडलों में एक किलोमीटर सड़क प्लास्टिक से होगी पक्की
 वर्ष 2024-25 में प्रदेश के सभी उपमंडलों में एक किलोमीटर सड़क को कटा हुआ प्लास्टिक कचरा के इस्तेमाल से पक्का करने का लक्ष्य रखा गया है। अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 तक लोक निर्माण विभाग ने सड़कें बनाने के लिए 4259 किलो प्लास्टिक कचरा उपयोग में लाया है। हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा के प्रश्न के लिखित उत्तर में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह जानकारी दी।

प्रदेश में पंजीकृत हुए 2,48,522 नए वाहन
प्रदेश में पिछले दो वर्षों में 15 जनवरी 2024 तक 2,48,522 नए वाहन पंजीकृत हुए हैं। 9 फरवरी 2024 तक व्यक्तिगत वाहनों की संख्या 19,34,264 तथा व्यावसायिक वाहनों की संख्या 3,19,138 है। भरमौर से विधायक डॉ. जनकराज के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने यह जानकारी दी।

वित्त वर्ष 2022-23 में पुलिस ने किए 35 करोड़ के चालान
वित्त वर्ष 2022-23 में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 8,31,028 मामले दर्ज हुए हैं। इन चालानों से 35,89,86,090 रुपये की धनराशि एकत्र हुई है। भरमौर से विधायक डॉ. जनकराज के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने यह जानकारी दी।

केंद्र से सड़कों और पुलों की 27 में से छह योजनाओं को मिली मंजूरी
 वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 में सरकार ने सड़कों और पुलों की 27 योजनाएं केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि के लिए केंद्र सरकार को प्रस्तावित की है। केंद्र सरकार ने इनमें से 6 योजनाओं को स्वीकृति देकर 398.24 करोड़ की धनराशि प्रदान की है। श्री नैना देवी जी से विधायक रणधीर शर्मा के प्रश्न के लिखित उत्तर में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह जानकारी दी।

ब्यास नदी से निविदा देने में अधिकारी ने अनियमितता की, जांच करे सरकार : सतपाल
भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एवं विधायक सतपाल सत्ती ने कहा कि एनडीबी फंडिंग के तहत बड़सर क्षेत्र में ब्यास नदी से विभिन्न एलडब्ल्यूएसएस के स्रोत को बढ़ाने के लिए एक विशेष फर्म को निविदा देने में अधिकारी ने अनियमितता की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस मामले में तुरंत जांच का आदेश देना चाहिए, क्योंकि इससे सरकार को भारी नुकसान हुआ है। सरकारी खजाने से चूक करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्रवाई नहीं हुई तो मामला केंद्रीय जांच में ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मनमाने तरीके से टेंडर फाइनल कर दिया गया। यह समझ में नहीं आता है कि जब स्रोत के स्थानांतरण के कारण हर घटक का दायरा बदलने वाला था, तो अलग-अलग लीड व कैरियेज के साथ अलग-अलग वस्तुओं की दरों को कैसे अंतिम रूप दिया गया, जिसके संशोधित अनुमान में बदले हुए डिजाइन मापदंडों के संबंध में कोई प्रासंगिकता नहीं है।