हिमाचल के 1858 सरकारी स्कूलों में इसी साल शुरू होंगी कंप्यूटर लैब

उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में तीसरी कक्षा से कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य करने को सरकार की सैद्धांतिक मंजूरी है। संसाधनों की कमी के चलते अभी ऐसा करना मुश्किल है।  सुविधाएं और बजट प्राप्त होते ही सरकार स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य कर देगी।

गुरुवार को विधानसभा में गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के तहत कर्नल इंद्र सिंह द्वारा लाए गए संकल्प प्रस्ताव के जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि साल 2001-02 में कंप्यूटर विषय को अतिरिक्त विषय के तौर पर नवीं से 12वीं कक्षा तक शुरू किया गया था।

वर्तमान में 1109 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में 72 हजार से अधिक विद्यार्थी नवीं से 12वीं दो कक्षा तक कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आउटसोर्सिंग पर नियुक्त कंप्यूटर शिक्षकों को अभी विभाग में समायोजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इसके लिए सभी पहलुओं को देखा जाएगा। कंप्यूटर शिक्षा के लिए विद्यार्थियों से प्रतिमाह 110 रुपये फीस ली जा रही है। आईसीटी लैब में कम से कम तीन कंप्यूटर रखे जाते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 18 हजार से अधिक स्कूल हैं। सभी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा शुरू करने का प्रयास किया जाएगा।

इससे पूर्व विधायक कर्नल इंद्र सिंह ने गैर सरकारी संकल्प दिवस पर कंप्यूटर के बढ़ते उपयोग व निजी विद्यालयों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में माध्यमिक स्तर से निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा देने को नीति बनाने की मांग की।