ग्रामीण रोजगार सेवकों के रिक्त पद भरेगी हिमाचल सरकार, बिजली बोर्ड में भी होगी भर्ती
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मनरेगा के तहत प्रदेश में पंचायत स्तर पर कार्यरत रोजगार सेवकों को सरकार ग्रामीण विकास विभाग में मर्ज नहीं करेगी। सरकार की ओर से यह जानकारी अर्की से विधायक व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी गई। सरकार ने कहा कि रोजगार सेवकों को विभाग में मर्ज करने के लिए काई नीति बनाने पर सरकार विचार नहीं कर रही है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग इस वित्तीय वर्ष के दौरान पंचायती राज संस्थाओं में तकनीकी सहायकों एवं ग्रामीण रोजगार सेवकों के रिक्त पदों को भरेगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने विधायक कमलेश कुमारी के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी है।
बिजली बोर्ड में भरे स्पोर्ट्स कोटे के 31 पद
बिजली बोर्ड ने पिछले तीन साल में सीधी भर्ती में 3 प्रतिशत की दर से स्पोर्ट्स कोटे के तहत श्रेणीवार पदों को भरा है। मुख्यमंत्री द्वारा पवन कुमार काजल के सवाल के लिखित जवाब में बताया गया कि कुल 31 पदाें को भरा गया है और ये सभी सामान्य वर्ग के हैं।
इसमें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के 13, कंप्यूटर ऑपरेटर के 3, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट के 5, जूनियर टी मेट के पांच, जूनियर हेल्पर का एक, जेई के चार पद शामिल हैं।
बिना बिजली वाले स्कूलों में लगेंगे सोलर पैनल
प्रदेश में जिन स्कूलों में आज तक बिजली का प्रावधान नहीं हुआ, उन स्कूलों की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल स्थापित किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने विधायक सुंदर सिंह ठाकुर के एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि सिर्फ ऐसे ही स्कूलों में सैर ऊर्जा पैनल स्थापित किए जाएंगे जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची।
1035 स्कूलों में बच्चे बेहद कम, फिर भी लगाए गए शिक्षक
प्रदेश सरकार ने 1035 ऐसे स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती की है जहां बच्चों की संख्या बेहद कम है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने रमेश चंद धवाला के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।
जवाब में बताया कि इनमें 417 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, 1 राजकीय उच्च विद्यालय, 29 राजकीय माध्यमिक विद्यालय और 588 राजकीय प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं। इन स्कूलों के भविष्य को लेकर सरकार नीति बनाने पर विचार कर सकती है।
नए ट्रेड शुरू नहीं करेगी प्रदेश सरकार
प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सरकार फिलहाल नए ट्रेड शुरू करने का विचार नहीं रखती है। सरकार की ओर से विधायक पवन कुमार काजल के पूछे सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी गई है। काजल ने पूछा था कि क्या सरकार संस्थानों में रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, डेंटल लेबोरेट्री टेक्नीशियन, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ सेनिट्री इंस्पेक्टर, सायल टेस्टिंग एंड क्रॉप टेस्टिंग टेक्नीशियन की ट्रेड को अन्य राज्यों की तर्ज पर शुरू करने का विचार रखती है। जिस पर सरकार ने इन ट्रेडों को शुरू करने से इंकार कर दिया है।
वन विश्राम गृह के कर्मचारियों को दी जा रही ट्रेनिंग
प्रदेश सरकार वन विश्राम गृहों में बेहतर रखरखाव के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देगी। विधायक रामलाल ठाकुर के सवाल के जवाब में सरकार ने लिखित में यह जानकारी दी। बताया कि वर्तमान में 73 वन विश्राम गृहों को वृत्त स्तरीय ईको टूरिज्म सोसायटियों के जरिए चलाया जा रहा है। इन विश्राम गृहों में तीन पद रिक्त हैं। इसके अलावा बताया कि पिछले दो साल में 74 कर्मचारियों को रखरखाव की ट्रेनिंग दी गई है जबकि इस साल 90 वन कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाना है।
