लावारिस कुत्तों के मामले पर हाईकोर्ट सख्त: कहा- केवल टीकाकरण काफी नहीं, नसबंदी ही एकमात्र स्थायी समाधान

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में लावारिस कुत्तों की बढ़ती संख्या और डॉग बाइट के मामलों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि लावारिस कुत्तों की आबादी पर नियंत्रण पाने के लिए नसबंदी पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि लावारिस कुत्तों का जीवनकाल अधिक लंबा नहीं होता, ऐसे में नियमित नसबंदी ही दीर्घकालिक रूप से उनकी संख्या घटाने का एकमात्र जरिया है। राज्य सरकार केवल टीकाकरण पर ध्यान देकर मुख्य मकसद से भटक रही है। आंकड़ों में खुलासा हुआ है और नसबंदी के मुकाबले टीकाकरण पर ज्यादा जोर दे रही है। राज्य सरकार की ओर से दायर अनुपालन हलफनामे के अनुसार राज्य में वर्तमान में 31 'एनिमल बर्थ कंट्रोल केंद्र काम कर रहे हैं, जिनमें से 17 शहरी निकायों और 14 पशुपालन संस्थानों के अधीन हैं। लाहाैल-स्पीति में कुत्तों की कम संख्या के कारण केंद्र नहीं है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में 12 नए एबीसी केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2026 के बीच प्रदेश में 26,564 लावारिस कुत्तों का टीकाकरण किया गया, जबकि नसबंदी केवल 3,709 कुत्तों की ही हुई। अदालत ने मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड दुरुस्त करने के निर्देश देते हुए इस जनहित याचिका की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को तय की है।