आठ जुलाई तक टली एचपीयू के कुलपति की नियुक्ति को चुनौती देने के मामले की सुनवाई

सर्च कमेटी को दिए फॉर्म में इसका उल्लेख नहीं किया गया था। प्रो. सिकंदर ने अपने आवेदन में नोशनल एवं वास्तविक पदोन्नति के बारे में भी विशेष रूप से नहीं लिखा था जिसके कारण ये तथ्य सर्च कमेटी के ज्ञान में नहीं था। विश्विद्यालय ही प्रो. सिकंदर के शैक्षणिक योग्यता व अनुभव के बारे में अच्छे से बता सकता है।  प्रार्थी धर्मपाल ने याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुलपति की नियुक्ति नियमों के विरुद्ध की गई है।

याचिका के माध्यम से अदालत को बताया गया कि प्रतिवादी कुलपति को यूजीसी द्वारा जारी रेगुलेशन के तहत 19 मार्च 2011 को प्रोफसर के पद पर पदोन्नत किया गया था। 29 अगस्त 2017 को हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के लिए आवेदन यूजीसी के नियमानुसार आमंत्रित किए गए। प्रतिवादी ने चयन कमेटी को गुमराह करते हुए अपने आवेदन में अनुभव के बारे में गलत तथ्य दिए। प्रार्थी ने हाईकोर्ट से गुहार लगाईं है कि प्रतिवादी को आदेश दिए जाए कि वह एचपीयू के वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए अपनी योग्यता अदालत को बताए और यदि उनकी योग्यता यूजीसी के रेगुलेशन के विपरीत पाई जाती है तो उस स्थिति में उसकी नियुक्ति रद्द की जाए।