राशनकार्ड धारकों के लिए बाली की बड़ी घोषणा, एकसाथ मिलेगा 3 माह कोटा
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हिमाचल के राशनकार्ड धारकों को तीन महीने का खाद्य तेल कोटा एक साथ मिलेगा। तकनीकी खामियों के चलते सरसों तेल का टेंडर फाइनल नहीं हो पाया है। अब यह मामला इस महीने आयोजित होने वाली कैबिनेट की बैठक में ले जाया जा रहा है। जहां इसे फाइनल अप्रूवल मिलेगी।
परिवहन मंत्री जीएस बाली ने प्रेसवार्ता में बताया कि तेल का कोटा लैप्स नहीं होगा। बीते जून, जुलाई और अगस्त महीने के सरसों तेल का कोटा एक साथ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को अगले महीने से नई दालें मिलेंगी।
बिलासपुर में हाइड्रो इंजीनियर कॉलेज की क्लासें अगले वर्ष 2017-18 में बैठेंगी। इसमें सिविल इंजीनियर, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर कोर्स शुरू होंगे। 60 छात्रों का बैच होगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सहयोग से इस मामले को सिरे चढ़ाया गया है।
सितंबर में आएगी 75 इलेक्ट्रानिक बसें
परिवहन मंत्री जीएस बाली ने कहा कि हिमाचल में सितंबर अंत तक 75 इलेक्ट्रानिक बसें आएंगी। परिवहन निगम ने इसके टेंडर कॉल किए थे। इसमें 7 कंपनियों ने भाग लिया था। इसमें 50 छोटी जबकि अन्य बड़ी बसें होंगी।
बाली ने कहा कि 2 अगस्त तक खरीदी गईं यूरो-3 गाड़ियां रजिस्टर्ड होंगी। बाली ने पहले इसमें रोक लगाई थी, मंगलवार तक जिन लोगों ने गाड़ियां खरीदी हैं, उन्हें रजिस्टर कर लिया है। इससे प्रदेश की जनता को बड़ी राहत मिलेगी।
तीन रूटों पर दौड़ेंगी सुपर लग्जरी बसें
बाली ने कहा कि मनाली से जयपुर, शिमला से कटरा और शिमला से हरिद्वार के लिए नई लग्जरी बसें चलाई जाएंगी।
अब घर बैठे कर सकेंगे सरकारी बसों की बुकिंग
हिमाचल के लोग अब घर बैठे अपने मोबाइल फोन से एचआरटीसी बसों के सीट की बुकिंग कर सकेंगे। इसके लिए परिवहन निगम ऐप लांच करेगा। अभी लोग दफ्तर या साइबर कैफे में जाकर सीट बुक कराते थे। अब हिमाचल सरकार ऐप लांच कर लोगों को राहत देने जा रही है। परिवहन निगम के बेड़े में 2500 से अधिक बसें हैं। जिसमें सीट की बुकिंग हो सकेगी।
खाद्य निरीक्षकों के पद भरने को मंजूरी
बाली ने कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग में 35 पद खाद्य निरीक्षकों के खाली चल रहे हैं। उन्होंने 28 पदों को भरने की फाइल साइन करने की बात कही।
अवैध तरीके से चल रही बसों पर कार्रवाई के निर्देश
हिमाचल में अवैध तरीके से चल रही बसों के लेकर परिवहन मंत्री जीएस बाली ने आपत्ति जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह इस अवैध संचालन पर अंकुश लगाए।
