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किसानों-बागवानों को विशेष अनुमति दे सरकार: वीरभद्र

Mon, 13 Apr 2020 04:37 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Mon, 13 Apr 2020 04:37 PM IST
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govt should give special permission to farmers and gardeners: Virbhadra
पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह(फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ने की स्थिति में प्रदेश सरकार किसानों और बागवानों को अपने काम के लिए विशेष अनुमति दे। उन लोगों, श्रमिकों और बच्चों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाएं, जो पिछले 21 दिन के लॉकडाउन में प्रदेश के विभिन्न स्थानों में फंसे हैं। इनकी स्वास्थ्य जांच कर इनके घर पहुंचाने की व्यवस्था सरकार निशुल्क करे। उन्होंने लोगों को कोरोना से बचाने में जुटे सभी लोगों, डॉक्टरों, मेडिकल टीमों, आशा वर्करों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पुलिस स्टाफ की प्रशंसा की है। सरकार से इनके लिए विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग का भी समर्थन किया है।

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वीरभद्र ने कहा कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सबको एकजुट होना है। उन्होंने समाज में ऐसे कुछ तत्वों के नफरत और हिंसा फैलाने पर चिंता जताई। सरकार से ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने को कहा। कहा कि आपसी मतभेद भी है तो उन्हें भुलाकर सभी को एकजुट होकर कोरोना को हराना है। पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने कहा कि किसानों-बागवानों की आर्थिकी इन फैसलों पर निर्भर है। इसलिए भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए कुछ निर्णय प्रदेश हित में भी लेने चाहिए।

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फिजूलखर्ची पर लगाम कसे सरकार : मुकेश 

नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद से जूझ रहे देश और प्रदेश को आर्थिक संकट से उभारने के लिए जयराम सरकार फिजूलखर्ची के लिए समय रहते कारगर कदम उठाए। इस संकट की घड़ी में कांग्रेस विधायक हर संभव आर्थिक मदद करने को आगे आए हैं। ऐसे में जयराम सरकार को चाहिए कि वह भी इस संकट के दौर को देखते हुए फिजूलखर्ची पर लगाम कसे। मंत्रियों को एक गाड़ी इस्तेमाल करने की अनुमति दें और राज्य  में निगमों और बोर्डों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की फौज छोटी करें। 

नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि सरकार कोरोना के संकट से बाहर निकालने के लिए क्या कारगर उठाने वाली है, इस दिशा में मुख्यमंत्री को अविलंब घोषणा करनी चाहिए ताकि प्रदेश की आम जनता को पता चल सके कि सरकार क्या कदम उठाने वाली है। सरकार खर्चे कम करने के लिए विभागों की फिजूलखर्ची पर तुरंत रोक लगाए और साथ ही महकमों में नए वाहनों की खरीद पर भी पाबंदी लगाएं।

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