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हिमाचल: शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर बोले- शिक्षण संस्थानों में कोरोना बंदिशें और होंगी कम

Mon, 28 Feb 2022 07:12 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Mon, 28 Feb 2022 07:12 PM IST
सार

सोमवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि  स्कूल-कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में आने वाले दिनों में बंदिशों को कम करने के लिए सरकार विचार करेगी। 

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Govind Thakur said that Corona restrictions will be less in educational institutions
शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में लगी बंदिशें और कम की जाएंगी। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। स्कूल-कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में आने वाले दिनों में बंदिशों को कम करने के लिए सरकार विचार करेगी। बता दें कि स्कूलों में प्रार्थना सभा, खेल गतिविधियों पर रोक के अलावा अभी कक्षाओं में क्षमता के हिसाब से 50 फीसदी विद्यार्थी ही बैठाए जा रहे हैं। 

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सोमवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि जेबीटी भर्ती का परीक्षा परिणाम कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। हाईकोर्ट से आए फैसले पर विधि विभाग से चर्चा के बाद आयोग को जल्द भर्ती परिणाम निकालने को कहा गया है। शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के कर्मचारियों से सहजता और सरलता से अपनी मांगों को बताने की अपील की है। कहा कि हर मांग को रखने का निर्धारित तरीका होता है। नियमों के बीच रहकर ही कर्मचारियों को अपनी बात कहनी चाहिए। किसी के भी बहकावे में आकर उग्र नहीं होना चाहिए। 
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मल्टी टास्क वर्कर भर्ती का कैबिनेट में होगा फैसला
शिक्षा विभाग में भरे जाने वाले आठ हजार मल्टी टास्क वर्करों के पदाें को लेकर आगामी कैबिनेट बैठक में फैसला होगा। साक्षात्कार के आधार पर इनकी भर्तियां की जाएंगी। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भर्ती रुक गई थी। अब अगली कैबिनेट बैठक में इसको लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा। मेरिट आधार पर साक्षात्कार लेकर इनका चयन किया जाएगा। पूर्व में मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर चार हजार पद और शेष चार हजार पद साक्षात्कार से भरने का फैसला लिया गया था। हाईकोर्ट तक मामला पहुंचने के बाद सरकार ने मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर भर्ती करने पर रोक लगा दी है। अब सभी आठ हजार पद एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी के माध्यम से भरे जाएंगे।

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