सचिवालय कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा!
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सचिवालय में वरिष्ठ सहायक और अधीक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने 14 साल बाद नए सिरे से डीपीसी को रिव्यू किया है। सचिवालय में अधिकारी एवं कर्मचारियों की पदोन्नतियां बीते आठ महीने से रुकी पड़ी थीं।
सरकार ने अब जाकर डीपीसी रिव्यू कर कर्मचारियों को राहत दी है। सचिवालय प्रशासन सचिव भरत खेड़ा ने इसकी पुष्टि की है।
वर्ष 1999 से लेकर 2013 तक ये डीपीसी हुई है। सचिवालय कर्मचारियों को इसका लाभ वर्ष 2014 में मिलेगा।
सचिवालय के वरिष्ठ सहायक और अधीक्षक पदोन्नति की राह देख रहे थे, लेकिन डीसीपी न होने से कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ नहीं मिल रहा था। सचिवालय कर्मचारी सेवा संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार को कर्मचारियों की मांगों का ज्ञापन सौंपा था।
सोमवार को सीएस ने साइन की फाइल
बाकायदा इसको लेकर सरकार के साथ बैठक भी हुई थी। इसमें चीफ सेक्रेटरी सहित सचिवालय प्रशासन सचिव, वित्त प्रधान सचिव व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। संगठन ने इस मांग को लेकर बैठक में अधिकारियों पर दबाव बनाया था।
इसके बाद सरकार ने संगठन के पदाधिकारियों को 15 दिन के भीतर मांगें पूरी करने की बात कही थी। शर्मा ने बताया कि बैठक में सरकार के आला अफसरों के साथ अन्य मांगों पर भी चर्चा हुई है, उन्होंने सरकार को अन्य मांगों को भी पूरा करने की मांग की है।
मुख्य सचिव पी मित्रा ने सोमवार दोपहर बाद कर्मचारियों की रिव्यू डीपीसी की फाइल साइन कर सचिवालय प्रशासन को भेजी है। इस फैसले से अब पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
