सरकार का यू टर्न: अफसरों को 14 फीसदी डीए जारी, कर्मचारियों पर अभी फैसला नहीं
सरकारी कर्मचारियों को छह फीसदी डीए दिया गया है और आईएएस अफसरों को 11 फीसदी डीए देने पर विवाद हुआ था। राज्य सरकार का तर्क है कि आईएएस अधिकारियों का अलग पे स्केल है। इसे केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है, जबकि राज्य के कर्मचारियों का अलग पे स्केल है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredआईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (डीए) देने के मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया है। इन अधिकारियों को राज्य सरकार ने 14 फीसदी डीए जारी कर दिया है। हालांकि, पहले कर्मचारियों को छह फीसदी जबकि इन अफसरों को 11 फीसदी डीए देने की अधिसूचना पर विवाद खड़ा हो गया था। 22 सितंबर को राज्य सरकार ने अधिकारियों को एक जुलाई से 17 फीसदी की मौजूदा दर से डीए बढ़ाकर 28 फीसदी देने की घोषणा की थी। इसके अनुसार 31 अगस्त तक के डीए का एरियर उनके खातों में जमा होना था। सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने छह फीसदी डीए देने की घोषणा की थी, लेकिन वे 11 फीसदी की दर से मांग कर रहे थे।
कर्मचारियों के भारी विरोध के बीच सरकार को इस अधिसूचना को आनन-फानन में वापस लेना पड़ा था। अब सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इसे मौजूदा 17 फीसदी की दर से बढ़ाकर 31 फीसदी कर दिया है। अधिकारियों को इसे जनवरी में दिया जाएगा। इसका एरियर भी एक जुलाई से दिया जाएगा। वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना का कहना है कि कर्मचारियों को भी बढ़ा हुआ डीए आने वाले दिनों में जारी किया जाएगा।
