ऊर्जा बजट: ग्रिड से जुड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर मिलेगी सब्सिडी, निर्धन परिवारों को देंगे निशुल्क बिजली कनेक्शन
सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को ग्रिड से जुड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर छह हजार रुपये सब्सिडी देने का फैसला लिया है। वर्तमान में प्रति किलोवाट चार हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। इस संयंत्र को घर की छत पर लगाकर घरेलू उपभोक्ता अपने प्रयोग के अलावा बिजली बोर्ड को बिजली बेच सकेंगे।
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हिमाचल में सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को ग्रिड से जुड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर छह हजार रुपये सब्सिडी देने का फैसला लिया है। वर्तमान में प्रति किलोवाट चार हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। इस संयंत्र को घर की छत पर लगाकर घरेलू उपभोक्ता अपने प्रयोग के अलावा बिजली बोर्ड को बिजली बेच सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022-23 में एक हजार मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं में उत्पादन शुरू हो जाएगा। चार नई विद्युत परियोजनाओं साईं कोठी वन एंड टू, देवी कोठी और हेल का निर्माण किया जाएगा। इन परियोजनाओं का निर्माण जर्मनी के डेवलेपमेंट बैंक की सहायता से होगा। उन्होंने बताया कि पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ने इस वर्ष सात एक्सट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशनों के निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। 231 सर्किट किलोमीटर की कुल लंबाई वाली पांच ट्रांसमिशन लाइनों तथा कुनिहार में संयुक्त नियंत्रण केंद्र के निर्माण को पूरा किया जाएगा।
इन 13 परियोजनाओं पर 645 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि फ्रेंच विकास एजेंसी ने चांजू तीन परियोजना और दियोथल चांजू जल विद्युत परियोजना के वित्त पोषण के लिए सहमति दे दी है। इस वर्ष इनका निर्माण शुरू हो जाएगा। इसके अलावा स्पीति में बिजली की उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार के लिए बिजली बोर्ड और सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संयुक्त उद्यम द्वारा काजा में एक एमडब्ल्यू बैटरी भंडारण प्रणाली सहित दो मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्र की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि एसजेवीएन की ओर से वर्ष 2022-23 में 600 करोड़ रुपये के निवेश से 150 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजनाएं स्थापित की जाएगी। प्रदेश में इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे।
बिजली बोर्ड को दिया जाएगा 500 करोड़ का उपदान
शिमला। सरकार घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिलों पर दिए जा रहे अनुदान को अग्रिम रूप से बिजली बोर्ड को अदा कर रही है। ऐसे में सरकार इस वर्ष 500 करोड़ रुपये का उपदान बोर्ड को देगी। सरकार की ओर से 60 यूनिट तक प्रतिमाह बिजली की खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को कोई बिल जारी नहीं किया जाएगा। 61 से 125 यूनिट तक खपत करने पर एक रुपये प्रति यूनिट से दर से बिल आएगा। 11 लाख उपभोक्ताओं को इससे राहत मिलेगी।
33/11 केवी केंद्रों के विस्तार से दूर होगी कम वोल्टेज
शिमला। कम वोल्टेज की समस्या को समाप्त करने के लिए 33/11 केवी एचटी केंद्रों के निर्माण और मौजूदा 33/11 केवी एचटी केंद्रों की क्षमता के विस्तार के लिए इस वर्ष 23 नई योजनाएं शुरू होंगी। इससे संबंधित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होगा।
पांच हजार निर्धन परिवारों को देंगे निशुल्क बिजली कनेक्शन
मुख्यमंत्री रोशनी योजना के तहत पांच हजार निर्धन परिवारों को बिजली कनेक्शन निशुल्क दिए जाएंगे। अभी तक पात्र 12765 परिवारों को निशुल्क कनेक्शन दे दिए गए हैं। इसके अलावा विद्युत वितरण नेटवर्क में मौजूद लकड़ी के खंभों को सौ फीसदी बदला जाएगा। इस वर्ष 20 हजार लकड़ी के खंभों को लोहे के खंभों से बदलने का लक्ष्य रखा गया है।