Shimla News: बिल न देने पर सरकारी दफ्तरों के कट जाएंगे बिजली कनेक्शन

शहर में 800 से 1000 के करीब हैं सरकारी विभाग
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। शहर में सरकारी महकमों पर अब बिजली बोर्ड ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है। बिजली बोर्ड का दो टूक कहना है कि अगर विभागों ने बिजली बिल नहीं चुकाया तो 20 अप्रैल के बाद ऑटोमेटिक कट लगना शुरू हो जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेवारी संबंधित विभाग की होगी।
बोर्ड का दावा है कि शहर के सभी विभागों को अंतिम अल्टीमेटम जारी कर दिया है। नोटिस जारी होने के बाद विभागों को बिजली के संबंधित बकाया बिलों को भरने के निर्देश जारी किए हैं। राजधानी में करीब 800 से 1000 के करीब छोटे से लेकर बड़े सरकारी महकमे हैं। लेकिन पिछले कई सालों से इन महकमों ने अपने-अपने कार्यालयों के बकाया बिल नहीं भरे हैं। इस वजह से लंबित बिलों की राशि लाखों में पहुंच गई हैं। बिजली बोर्ड को घाटा उठाना पड़ रहा है।

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शहर के लिफ्ट, मालरोड, टुटू, समरहिल के अलावा एसडीए कांप्लेक्स में सबसे अधिक सरकारी महकमे हैं। इनमें पीएचसी से लेकर तमाम बड़े दफ्तर और कुछेक अस्पताल शामिल हैं। ऐसे में इन विभागों की बकाया राशि लंबित होने के चलते विभाग ने इस समस्या के समाधान के लिए सरकारी महकमों के बिजली बिलों को प्रीपेड में बदल दिया है। इन विभागों को अब नोटिस जारी करके बकाया बिलों के भुगतान करने के निर्देश जारी कर दिए हैं लेकिन दूसरी ओर कई महकमे अब भी इस फैसले को नहीं मान रहे हैं। हालांकि कई बड़े सरकारी अस्पतालों को फिलहाल राहत दी है लेकिन विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हो इसलिए इनमें बिजली आपूर्ति जारी रखी जाएगी।