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हिमाचल: चार औद्योगिक पार्कों में 30 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार, डीपीआर केंद्र सरकार को भेजी

Thu, 05 Nov 2026 07:49 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 05 Nov 2026 07:49 PM IST
सार

उद्योग विभाग ने भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य) के तहत नालागढ़ और ऊना के टाहलीवाल में बनने वाले दो औद्योगिक पार्कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) केंद्र सरकार को भेज दी है। 

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DPR submitted to the Central Govt: 30,000 youths to get employment in four industrial parks in Himachal
उद्योग(सांकेतिक) - फोटो : संवाद

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित चार नए औद्योगिक पार्कों से करीब 30 हजार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उद्योग विभाग ने भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य) के तहत नालागढ़ और ऊना के टाहलीवाल में बनने वाले दो औद्योगिक पार्कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) केंद्र सरकार को भेज दी है। दोनों परियोजनाओं पर करीब 234 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। केंद्र सरकार से दिसंबर 2027 तक डीपीआर को मंजूरी मिलने के संकेत मिले हैं। उद्योग विभाग के अधिकारियों ने केंद्र सरकार की ओर से मांगी गई औपचारिकताएं पूरी कर दिल्ली में संबंधित दस्तावेज जमा करवा दिए हैं। प्रस्ताव के अनुसार, नालागढ़ के मंझोली औद्योगिक क्षेत्र में करीब 150 एकड़ भूमि पर 154 करोड़ रुपये की लागत से औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। वहीं, ऊना जिले के टाहलीवाल में 75 एकड़ भूमि पर 80 करोड़ रुपये खर्च कर पार्क बनाया जाएगा।

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औद्योगिक पार्क विकसित करने की तैयारी
इसके अलावा कांगड़ा जिले के कदरोड़ी और सोलन जिले के कंडाघाट में भी औद्योगिक पार्क विकसित करने की तैयारी है। इन दोनों स्थानों के लिए उद्योग विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। देशभर में भव्य योजना के तहत 100 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाने हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश के चार पार्क शामिल हैं। योजना के तहत केंद्र सरकार स्वीकृत औद्योगिक पार्क परियोजनाओं के लिए प्रति एकड़ एक करोड़ रुपये तक की केंद्रीय सहायता देगी। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इन पार्कों के विकसित होने से औद्योगिक आधारभूत ढांचा मजबूत होगा और नए निवेश के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि औद्योगिक पार्क परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए दो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। इस संबंध में उद्योग विभाग के अधिकारियों की केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक भी हो चुकी है।

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