शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रिंसिपलों को जारी किए नोटिस
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प्रदेश सरकार ने पांच स्कूल प्रिंसिपलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत विभागीय परीक्षा पास नहीं करने पर शिक्षा सचिव ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किए हैं। शिक्षा सचिव ने कहा है कि अगर प्रिंसिपलों ने परीक्षा पास की है तो दस दिन के भीतर इससे संबंधित दस्तावेज जमा करवाए जाएं।
परीक्षा पास नहीं होने की सूरत में प्लेसमेंट आधार पर प्रिंसिपल के पद पर हुई प्रवक्ताओं की नियुक्तियां रद्द कर दी जाएंगी। शिक्षा सचिव डॉ. अरुण कुमार शर्मा ने स्कूल प्रिंसिपल संजीव कुमार, रघुवीर सिंह, अंबिका, पुष्पा और गुलशन कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी कर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।
14 नवंबर को शिक्षा विभाग ने प्रवक्ताओं को प्रिंसिपल के पद पर प्लेसमेंट आधार पर पदोन्नति देने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों को जारी करने के बाद जब दस्तावेजों की गहनता से पड़ताल की गई तो पता चला कि पांच स्कूल प्रिंसिपलों ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत अनिवार्य विभागीय परीक्षा को पास नहीं किया है। ऐसे में इन प्रिंसिपलों को नोटिस जारी कर पूछा गया है कि क्यों न आपके प्लेसमेंट आधार पर नियुक्तियों के आदेश रद्द कर दिए जाएं।
छात्रवृत्ति लाभार्थियों का ब्योरा न देने पर 16 प्रिंसिपलों को नोटिस
आईआरडीपी छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभार्थी विद्यार्थियों का ब्योरा न देने पर 16 कॉलेज प्रिंसिपलों को नोटिस जारी किए गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने लाभार्थियों की सत्यापित सूची अभी तक नहीं मिलने पर यह कार्रवाई की है। नोटिस में स्पष्ट किया है कि अगर छात्रवृत्ति का बजट लैप्स हुआ तो इसके लिए प्रिंसिपल सीधे तौर पर जिम्मेवार होंगे। निदेशालय ने एक सप्ताह के भीतर सत्यापित सूची देने के आदेश दिए हैं।
उच्च शिक्षा निदेशालय ने डिग्री कॉलेज जुखाला, चंबा, रे, पालमपुर, जयसिंहपुर, नूरपुर, मंडी, बलद्वाड़ा, डैहर, कोटशेरा, कफोटा, चिंतपूर्णी, इंजीनियरिंग कॉलेज कोटला ज्यूरी रामपुर, संस्कृत कॉलेज सुंदरनगर, पॉलीटेक्निक कॉलेज तलवाड़ और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी शिमला के प्रिंसिपलों को नोटिस जारी किए हैं। इसके अलावा जिला सिरमौर के तारुवाला स्कूल के प्रिंसिपल को भी नोटिस दिया गया है।
संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा ने बताया है कि इन शिक्षण संस्थानों ने अभी तक आईआरडीपी छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभार्थी विद्यार्थियों की सूची निदेशालय को नहीं सौंपी है। इस कारण इन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि जारी नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपलों की लापरवाही के चलते अगर छात्रवृत्ति राशि लैप्स हुई तो इसके लिए संबंधित प्रिंसिपल जिम्मेवार होंगे। इन संस्थानों को हमेशा के लिए रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा।
