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धर्मशाला: डॉ. बंसल बोले- उत्तराखंड से सीख ले हिमाचल सरकार, सोच और नीति सही नहीं

Tue, 17 Feb 2026 08:04 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला।
अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 17 Feb 2026 08:04 PM IST
सार

 हिमाचल सरकार को उत्तराखंड से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार की सोच और नीति सही नहीं है। उत्तराखंड के बजट से हिमाचल बहुत पीछे है। 

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Dharamshala: Dr. Bansal said Himachal govt should learn from Uttarakhand, thinking and policy are not right
राज्यसभा सांसद डॉ. नरेश बंसल। - फोटो : संवाद

विस्तार

उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद डॉ. नरेश बंसल ने कहा कि 25 साल पहले उत्तराखंड की स्थापना हुई, लेकिन विकास के मामले में आज उत्तराखंड हिमाचल से आगे चल रहा है। हिमाचल सरकार को उत्तराखंड से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार की सोच और नीति सही नहीं है। उत्तराखंड के बजट से हिमाचल बहुत पीछे है। डा. बंसल मंगलवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जब उत्तराखंड प्रदेश बना तो हमने हिमाचल प्रदेश को अपना आदर्श माना, लेकिन आज हिमाचल की कांग्रेस सरकार केंद्र से राहत पैकेज व ऋण लेने के बाद भी आर्थिक तंगी का रोना रो रही है। डॉ. नरेश बंसल ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि एक ओर हिमाचल प्रदेश सरकार गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ उत्तराखंड ने बीते दो दशक में अपनी अर्थव्यवस्था को दोगुना कर लिया है।

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हिमाचल प्रदेश के वित्त विभाग के मुताबिक, 2026-27 में राज्य सरकार 13,000 करोड़ रुपये कर्ज व ब्याज के तौर पर चुकाएगी, जबकि सुक्खू सरकार ने इस वित्त वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये उधार लेने की योजना बनाई है। मतलब साफ है कि सरकार जितना कर्ज ले रही है, उससे ज्यादा देनदारी है। उन्होंने कहा कि सुक्खू ने हिमाचल को बर्बाद कर दिया है। केंद्र सरकार के बजट 2026-27 में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है। रेलवे, विमानन और जल परिवहन क्षेत्रों के लिए कई बड़ी और दूरगामी घोषणाएं की गई हैं, जिनका उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाना, लॉजिस्टिक्स लागत कम करना और आर्थिक विकास को गति देना है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट देश की आर्थिक मजबूती, युवाओं के रोजगार, किसानों की आय वृद्धि और महिलाओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और मजबूत करने वाला है तथा इसमें आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

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