हिमाचल: धनीराम शांडिल बोले- पांच लाख युवाओं को रोजगार देने की रूपरेखा तैयार
श्रम एवं रोजगार मंत्री धनीराम शांडिल ने जवाब दिया कि प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के नागरिकों को रोजगार विभिन्न माध्यमों से दिया जा रहा है।
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Add as a preferredराज्य सरकार की ओर से पांच लाख युवाओं को रोजगार देने की रूपरेखा तय कर ली गई है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है। यह जानकारी श्रम एवं रोजगार मंत्री धनीराम शांडिल ने सदन में जोगिंद्रनगर के भाजपा विधायक प्रकाश राणा के सवाल के लिखित उत्तर के रूप में दी।
शांडिल ने जवाब दिया कि प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के नागरिकों को रोजगार विभिन्न माध्यमों से दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में रोजगार विभिन्न विभागों जैसे कि शिक्षा, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, लोक निर्माण, जल शक्ति विभाग आदि की ओर से और श्रम एवं रोजगार विभाग के रोजगार कार्यालय के माध्यम से भी दे रहे हैं। राज्य सरकार के अतिरिक्त रोजगार निजी क्षेत्र के उद्योगों और नियोक्ताओं की ओर से भी उनके स्तर पर दिया जाता है, इसलिए रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए श्रम और रोजगार विभाग ही माध्यम नहीं हैं।
बिजली बोर्ड में जेई की बैचवाइज भर्ती पर कैबिनेट में करेंगे चर्चा
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि बिजली बोर्ड में कनिष्ठ अभियंताओं की बैचवाइज भर्ती करने को लेकर कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी। अभी तक बोर्ड में ऐसा प्रावधान नहीं है। विधायक संजय रतन के सवाल का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड में जेई के कुल 2234 स्वीकृत पदों में से 1573 पद भरे हुए हैं। 661 पद अभी रिक्त हैं। इन पदों को पदोन्नति और सीधी भर्ती के माध्यम से भरने का नियम है। रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा।
324 ग्राम पंचायतों को भवन बनाने के लिए धन जारी : अनिरुद्ध
ग्रामीण विकास और पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि प्रदेश में 3,615 ग्राम पंचायतों में से कुल 429 पंचायतें ऐसी हैं, जिनके पास अपना भवन नहीं है। 324 ग्राम पंचायतों को नए पंचायत भवन निर्माण बाबत भूमि के राजस्व दस्तावेज सहित प्रस्तावना मिलने पर धनराशि जारी कर दी गई है। सरकार की ओर से पंचायत भवन बनाने के लिए 1.14 करोड़ रुपये की राशि तीन किस्तों में दी जाएगी। कम से कम दस बिस्वा भूमि होने पर ही भवन निर्माण को पैसा जारी होगा। उन्होंने कहा कि देखा गया है कि पंचायतों में सबसे बेकार जगहों की ही अभी भवन बनाने के लिए चुना जाता रहा है। भविष्य में ऐसा नहीं होगा। उन्होंने जर्जर पंचायत भवनों की सूची भी बनाई जा रही है, इसके लिए अनसेफ प्रमाणपत्र देना अनिवार्य किया गया है।
मनरेगा शेल्फ में सार्वजनिक कार्यों में मिले प्राथमिकता : बलवीर
भाजपा विधायक बलवीर वर्मा ने कहा कि मनरेगा शेल्फ में सार्वजनिक कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। व्यक्तिगत कार्यों को अधिक धनराशि मिलने से अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं। प्रश्नकाल के दौरान विधायक ने यह मामला उठाते हुए कार्यों के आवंटन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक ही परिवार के चार-चार लोग बार-बार काम ले रहे हैं। सरकार को ऐसे मामलों में व्यवस्था बनानी चाहिए कि एक बार जिसे काम मिल गया है, उनकी जगह अगली बार अन्य लोगों को काम दिया जाए। जवाब में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि भाई-भतीजावाद के आरोप गलत हैं। मनरेगा शेल्फ ग्राम पंचायत के माध्यम से आती है। पंचायतों को कहा गया है कि सार्वजनिक कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को भी इस बाबत जागरूक करने को कहा।
शानन परियोजना वापस लेने को केंद्र, पंजाब सरकार से किया पत्राचार
शानन पावर हाउस जोगिंद्रनगर लीज आधार पर पंजाब स्टेट पावर काॅरपोरेशन लिमिटेड पंजाब सरकार के अधीन है। इसकी लीज मार्च 2024 में खत्म होने जा रही है। विधायक प्रकाश राणा के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना को वापस लेने के लिए उच्च स्तर पर केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के साथ पत्राचार किया जा रहा है। ब्यूरो
