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Shimla News: कसुम्पटी वार्ड में तहसील खोलने की उठने लगी मांग
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महापौर ने उपायुक्त को लिखा पत्र
बोले, तहसील व्यवस्था पर है अभी भारी दबाव
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। महापौर सुरेंद्र चौहान ने कसुम्पटी में तहसील खोलने की मांग की है। उन्होंने इस मांग को लेकर सोमवार को उपायुक्त अनुपम कश्यप को पत्र भेजा है। पत्र में लिखा है कि कसुम्पटी के ऐराहोम के पास थाना कोटी में अंग्रेजों के समय में ऑफिस था जहां पर तहसील के काम होते थे। तहसील खुलने पर कसुम्पटी के लोगों को शहर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। राजधानी में बढ़ती आबादी और लगातार हो रहे शहरी विस्तार के कारण मौजूदा तहसील व्यवस्था पर भारी दबाव है।
आम लोगों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। यही वजह है कि महापौर सुरेंद्र चौहान ने वर्तमान स्थिति को देखकर यह मामला उपायुक्त के ध्यान में लाया है। उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र, भूमि रिकॉर्ड, इंतकाल और जमाबंदी जैसे कार्यों में देरी से जनता परेशान है। ऐसे में यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से केंद्र में है और आसपास के बड़े शहरी और आधे शहरी इलाके कसुम्पटी, मल्याणा, छोटा शिमला, न्यू शिमला और संजौली काे कवर करेगा। यह भूमि राजस्व विभाग की है। इस कारण प्रशासन को भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर तहसील का गठन होगा तो लोगों को लाभ होगा।
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बोले, तहसील व्यवस्था पर है अभी भारी दबाव
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। महापौर सुरेंद्र चौहान ने कसुम्पटी में तहसील खोलने की मांग की है। उन्होंने इस मांग को लेकर सोमवार को उपायुक्त अनुपम कश्यप को पत्र भेजा है। पत्र में लिखा है कि कसुम्पटी के ऐराहोम के पास थाना कोटी में अंग्रेजों के समय में ऑफिस था जहां पर तहसील के काम होते थे। तहसील खुलने पर कसुम्पटी के लोगों को शहर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। राजधानी में बढ़ती आबादी और लगातार हो रहे शहरी विस्तार के कारण मौजूदा तहसील व्यवस्था पर भारी दबाव है।
आम लोगों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। यही वजह है कि महापौर सुरेंद्र चौहान ने वर्तमान स्थिति को देखकर यह मामला उपायुक्त के ध्यान में लाया है। उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र, भूमि रिकॉर्ड, इंतकाल और जमाबंदी जैसे कार्यों में देरी से जनता परेशान है। ऐसे में यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से केंद्र में है और आसपास के बड़े शहरी और आधे शहरी इलाके कसुम्पटी, मल्याणा, छोटा शिमला, न्यू शिमला और संजौली काे कवर करेगा। यह भूमि राजस्व विभाग की है। इस कारण प्रशासन को भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर तहसील का गठन होगा तो लोगों को लाभ होगा।
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