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कॉरपोरेट टैक्स को घटाकर 22 प्रतिशत किए जाने का निर्णय सराहनीय: मुख्यमंत्री

Fri, 20 Sep 2019 09:08 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Fri, 20 Sep 2019 09:08 PM IST
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Decision to reduce corporate tax to 22 percent is praiseworthy: jairam
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गोवा में जीएसटी काउंसिल की बैठक में महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों को लागू करने व आर्थिक वृद्धि बढ़ाने के लिए कई घोषणाएं करने के निर्णय को ऐतिहासिक बताया।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स घटाने का निर्णय सराहनीय है व इन घोषणाओं के दूरगामी परिणाम आएंगे । साथ ही देश की अर्थ व्यवस्था में भी सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश विश्व की एक बड़ी आर्थिकी बनने की ओर अग्रसर है।
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ठाकुर ने कहा कि देश को वर्ष 2024-25 तक भारत को 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का पीएम मोदी का संकल्प पूरा होना तय है।  कहा कि इस कदम से मेक इन इंडिया के तहत निवेश, रोजगार और आर्थिक गतिविधियां बढे़ंगी व इससे राजस्व में भी वृद्धि होगी।
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उन्होंने कहा कि देश की अर्थ व्यवस्था में तेजी लाने के लिए चार सप्ताह के भीतर पांचवीं बार इतने बड़े स्तर के निर्णय लिए गए हैं। कहा कि आज काउंसिल द्वारा लिए गए निर्णयों के कुछ ही समय बाद शेयर बाजार में 1900 अंक का उछाल आना आर्थिकी के लिए एक शुभ संकेत है।

उद्योग मंत्री ने उठाई ये मांग

 उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने शुक्रवार को गोवा में माल और सेवा कर परिषद की 37वीं बैठक में भाग लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिक्रम ने कहा कि हिमाचल पर्वतीय राज्य है और यहां की भौगोलिक स्थिति अन्य राज्यों से भिन्न हैं। साथ ही प्रदेश में सीमित संसाधन हैं और ज्यादा बड़े व्यापारिक केंद्र नहीं हैं। ऐसे में जीएसटी के एक मूल सिद्धांत के अनुसार बिजनेस टू कंज्यूमर की व्यवस्था में प्राप्ति का अधिकार बनता है।

इससे हिमाचल वंचित है। यहां बड़े व्यापार उद्योग न होने के कारण प्रदेश के लोग बड़ी मशीनरी, कॉमर्शियल और घरेलू वाहन, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की खरीद दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब से करते हैं। इससे प्रदेश के हिस्से में आने वाले जीएसटी का लाभ भी नहीं मिलता है। जीएसटी प्रणाली में सभी प्रकार का कर सभी खरीद पर होना चाहिए। प्रदेश को ये अधिकार नहीं मिल पा रहा है।  इससे पहले उद्योग मंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री को कुल्लू  शॉल और कांगड़ा चाय भेंट की। बैठक में प्रधान सचिव आबकारी एवं कराधान संजय कुंडू और कराधान आयुक्त डॉ. अजय शर्मा मौजूद रहे। 

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