Shimla News: ग्रीन बेल्ट में निर्माण के नियमों को और कड़ा करने का फैसला

प्लॉट मालिकों पर नए नियमों की मार
 नगर एवं ग्राम नियोजन नियमों में संशोधन किए जाने की मार उन लोगों पर पड़ेगी, जिनके प्लॉट चार बिस्वा व इससे कम के हैं। अब उन्हें नालों और खड्डों से ज्यादा जमीन छोड़कर भवनों का निर्माण करना पड़ेगा। पहले नालों से तीन मीटर और खड्डों से पांच मीटर छोड़कर भवनों का निर्माण करना होता था। अब मंत्रिमंडल ने इसे पांच और सात मीटर किया है।  छोटे प्लॉट मालिकों को भवन बनाने के लिए अब अतिरिक्त जमीन खरीदनी पड़ेगी। कुल्लू, धर्मशाला, मंडी, शिमला, मंडी, मनाली में लोगों ने नालों और खड्डों के किनारे सैकड़ों प्लाॅट खरीदे हैं।वहीं, प्रदेश सरकार ने टीसीपी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (टीसीपी) को नए नियम सख्ती से लागू करने को कहा है। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के चलते नालों और खड्डों के साथ बने भवन ध्वस्त हो गए, जबकि कई मकानों को भारी नुकसान हुआ है।

आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 2944 भवन पूरी तरह से ध्वस्त हुए हैं, जबकि 12304 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। 422 दुकानें बाढ़ में ढह गईं। इनमें ज्यादातर मकान व दुकानें खड्डों-नालों के किनारे ही बनी हुई थीं। जगह-जगह बादल फटने से इन नालों में पानी आ गया। यही लोगों के लिए मुसीबत बन गई। इससे सबक लेते हुए सरकार ने भवन बनाने के नियमों में संशोधन करने का फैसला लिया है। अवैध निर्माण पर जूनियर इंजीनियर-वास्तुकार की जवाबदेही होगी तय हिमाचल में अवैध निर्माण को रोकने के लिए टीसीपी, नगर निगम व शहरी निकायों के जूनियर इंजीनियर और वास्तुकार की जवाबदेही तय होगी। अगर खड्डों और नालों के किनारे बिना नियमों के भवनों का निर्माण होता है तो भवन मालिक के साथ साथ इन पर भी कार्रवाई होगी।