{"_id":"39e7338afdb156c249f50d6a7a02bd6a","slug":"cut-in-the-quota-of-cheap-rice-flour-under-pds-system-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"सरकार ने सस्ते चावल-आटे के कोटे में की कटौती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सरकार ने सस्ते चावल-आटे के कोटे में की कटौती
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Sat, 04 Jul 2015 11:57 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्रदेश सरकार ने सस्ते राशन के डिपुओं में मिलने वाला चावल और आटे के कोटे में कटौती कर दी है। इस महीने उपभोक्ताओं को प्रति राशन कार्ड 14 किलोग्राम आटा और 6 किलोग्राम चावल मिलेगा। बीते महीने जून में उपभोक्ताओं को 15 किलो आटा और 7 किलोग्राम चावल मिला था। प्रदेश सरकार ने तय किए गए कोटे को लेकर जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं।
विज्ञापन
प्रदेश में 18 लाख राशनकार्ड धारक परिवार हैं। इसमें एपीएल परिवारों की संख्या साढ़े बारह लाख और साढ़े पांच लाख के करीब अंत्योदय और बीपीएल परिवार हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को सस्ता राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।
विज्ञापन
खाद्य आपूर्ति निगम के मुताबिक बीपीएल और अंत्योदय परिवारों को पहले की तरह राशन मिलता रहेगा। इस बार एपीएल परिवार को पहले की अपेक्षा आटा और चावल एक-एक किलो कम मिलेगा।
विज्ञापन
हिमाचल के गोदामों में दालों और तेल की सप्लाई आना शुरू हो गई है। इस बार उपभोक्ताओं को दाल चना, काबुली चना और काला मसर दिया जा रहा है। इसके अलावा सरसों तेल के बजाय अब उपभोक्ताओं को रिफाइंड दिया जा रहा है।
दालों के टेंडर में हुई देरी के चलते लोगों को न तो रिफाइंड मिल पाया और न ही दालें। प्रदेश सरकार ने जून महीने में मिलने वाली दालें और रिफाइंड का कोटा जुलाई महीने में देने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारियों को इस बारे आदेश जारी किए हैं।
खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक प्रियतू मंडल ने बताया कि इस महीने उपभोक्ताओं को चौदह किलो आटा और छह किलो चावल दिया जाएगा। डीएफसी को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं।