समाचार पत्र समेत 12 सेवाओं को सरकार ने माना एसेंशियल सर्विस

आदेश में इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया के अलावा कानून व्यवस्था व न्यायिक ड्यूटी, पुलिस, अर्ध सैनिक बल व सेना, स्वास्थ्य, बैंक व एटीएम, बिजली, पानी, नगर निकाय, शहरी व ग्रामीण विकास के निकाय, अग्निशमन, टेलीकॉम व इंटरनेट सेवा, डाक, सप्लाई चेन व संबंधित परिवहन, ट्रेजरी के अलाव अलावा संबंधित जिला उपायुक्तों की ओर से तय की गई एसेंशियल सेवाओं से संबंधित लोगों से रोक-टोक न की जाए। स्पष्ट किया गया है कि घर से दफ्तर और दफ्तर से घर जाते समय इन सेवाओं से जुड़े लोगों को आने जाने दिया जाए, ताकि इन सेवाओं का संचालन अबाध्य रूप से हो सके।