Shimla News: मुख्य सचिव बोले- ग्रामीण क्षेत्रों में सुनिश्चित करें उच्च गति युक्त संचार सुविधा

मुख्य सचिव ने 4-जी सेचुरेशन परियोजना के तहत लक्ष्यों को समयबद्ध प्राप्त करने के लिए वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के तहत स्वीकृतियां प्रदान करने के मामलों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। पीएम गति शक्ति स्टेट मास्टर प्लान पोर्टल के तहत अतिरिक्त डेटा लेयर के एकीकरण के लिए भी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। लोगों को गुणवत्तापूर्ण संचार सेवाएं देने के दृष्टिगत फाइबर युक्त मोबाइल टावर स्थापित करने के लिए संबंधित एजेंसियों को आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने को भी कहा। नागरिकों को ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए संबंधित हितधारकों के लिए रणनीति तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने का दायित्व राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान के लक्ष्यों में निहित है।