मोदी का ऐसा असर कि सबको मिल रही 'क्लीन चिट'

कांग्रेस चार्जशीट में होने के कारण स्टेट विजिलेंस ने इस केस की फिर से जांच खोली थी। भाजपा कार्यकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री धूमल और डीजीपी मन्हास के बीच कथित बातचीत की इस सीडी की सीआईडी से जांच कराई थी।

सीआईडी ने महीनों जांच के बाद मामले की अनट्रेस रिपोर्ट बनाकर जांच बंद कर दी थी। बहुचर्चित इस मामले की शुरुआत शिमला में मीडिया कार्यालयों को भेजे पार्सल से हुई थी।

इसमें सीडी और लिखित सामग्री थी। इस सीडी में धूमल और मन्हास के बीच विजिलेंस के मामलों की जांच के संबंध में दिशा निर्देशों के अलावा अन्य कई बातें रिकॉर्ड की गई थीं।

विजिलेंस ब्यूरो इससे पहले पैन कार्ड मामले में पूर्व सीएम धूमल के खिलाफ जांच बंद करवा चुकी है। उन पर दो पेन कार्ड बनवाकर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया था। मगर बाद में इस केस को बंद करवा दिया गया है।

इसके अलावा एंटी हेल गन की खरीद फरोख्त के मामले में भी कोई सबूत न मिलने की बात कह चुकी है। यह मामला पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा से जुड़ा है।

साथ ही एचपीसीए के एक मामले में भी पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल को आरोपी न बनाने की बात मानी है। एचपीसीए से जुड़े तीन मामले विजिलेंस ने दर्ज किए थे लेकिन एक भी मामले में पुख्ता सबूत नहीं तलाश पाई।

एकाएक भाजपा नेताओं को मिल रही क्लीन चिट के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि कहीं यह सीबीआई केस का असर तो नहीं है। गौरतलब है कि सीएम वीरभद्र से जुड़ा एक मामला सीबीआई के पास है जिसकी जांच चल रही है।

कांग्रेस कार्यकाल में तो वीरभद्र सिंह ने सीबीआई की ज्यादा परवाह नहीं की। मगर अब मोदी सरकार आते ही सुर बदलने लगे हैं।

सवाल उठ रहे हैं कि कहीं सरकार का यह नरम रवैया इस कारण तो नहीं बना है।