पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

मामले के अनुसार वर्ष 2009 में दोषी ने अपनी पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। अभियोजन पक्ष ने निचली अदालत में 19 गवाहों को पेश किया था।

लेकिन अदालत ने दोषी को वर्ष 2010 में तथ्यों के अभाव में बरी कर दिया था। सरकार ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए यह सजा सुनाई।