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..और यहां ईवीएम लेकर उड़ गया एक उड़नखटोला

Mon, 21 Apr 2014 08:26 PM IST
Updated Mon, 21 Apr 2014 08:26 PM IST
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EVM send to chamba by helicopter

लोकतंत्र के महापर्व में हर व्यक्ति की हिस्सेदार हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन मशीनरी अभी से जुट गई है।

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रविवार को चंबा के किलाड़ और लाहौल स्पीति के काजा में हेलिकॉप्टर से 40-40 ईवीएम भेजी गईं। सात मई को लोकसभा चुनाव के लिए हिमाचल के तीन स्थानों पर पोलिंग पार्टियों को भी हेलिकॉप्टर से पहुंचाया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश में मौसम नहीं खुल पा रहा है। अप्रैल मध्य में भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है। इसको देखते हुए रविवार को निर्वाचन विभाग की ओर किलाड़ और काजा के लिए 80 ईवीएम भेजी गईं।
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मतदान के लिए की जा रही तैयारियां

EVM send to chamba by helicopter

छह मई को लाहौल स्पीति के केलांग, कांगड़ा के बड़ा भंगाल, शिमला के डोगरा क्वार क्षेत्रों में मतदान करवाने के लिए पोलिंग पार्टियों और ईवीएम को हेलिकॉप्टर से भेजा जाएगा।

आठ मई को मशीनों और पोलिंग पार्टियों की वापसी भी हेलिकॉप्टर से ही होगी। मौसम अधिक खराब होने की स्थिति में किन्नौर जिले में भी हवाई सेवा का उपयोग करना पड़ सकता है।

इसे ध्यान में रखते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग से अतिरिक्त हेलिकॉप्टर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। प्रदेश के पास एक हेलिकॉप्टर है, जिसका इस्तेमाल रविवार को किया गया।

प्रत्याशियों का पहुंचना भी आसान नहीं

EVM send to chamba by helicopter

लोकसभा चुनाव में ताल ठोकने वाले प्रत्याशियों के लिए भी चंबा, किन्नौर, लाहौल-स्पीति और शिमला जिले के जनजातीय क्षेत्रों में पहुंचकर प्रचार करना बेहद मुश्किल होगा। ऐसे में इन क्षेत्रों में मतदान करवाना एक बड़ी चुनौती है।

किन्नौर, लाहौल-स्पीति और चंबा जिलों में चुनाव करवाने को भारत निर्वाचन आयोग ने थोड़ी राहत दी है। तीनों जिलों में भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए छूट दी है कि स्थानीय सरकारी कर्मी ही चुनाव कराएंगे। सामान्य तौर पर सरकारी कर्मचारी अपने गांव, विधानसभा हलकों में ड्यूटी नहीं कर सकता है, लेकिन इस बार इसमें छूट दी गई है।

यहां स्थानीय कर्मचारी ही चुनाव करवाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र चौहान का कहना है कि छह और आठ मई के लिए चुनाव आयोग से हेलिकॉप्टर सुविधा मांगी गई है, जिससे प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में ईवीएम और पोलिंग पार्टियों को पहुंचाने और वापस लाने में आसानी हो सके।

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