हिमाचल चुनावः माकपा ने भी जारी किया घोषणापत्र, जनता से किए ये वादे

मजदूर
- सभी स्कीम वर्करों को सरकारी कर्मचारी घोषित करना।
- मनरेगा और दैनिक भोगियों को श्रमिक कल्याण बोर्ड से जोड़ना व पंजीकरण करना।
- रोजगार को सामाजिक सुरक्षा में शामिल करना। सभी को पक्का रोजगार देना।
- सभी कर्मचारियों को ईपीएफ, ईएसआई, मेडिकल तथा पेंशन सुविधा से जोड़ना।

कर्मचारी
- कर्मचारियों को 4-9-14 टाइम स्केल देना।
- आवास भत्ते को मूल वेतन से 10 प्रतिशत के हिसाब से देना।
-  मई 2003 के बाद लगे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करना।
- करुणामूलक आधार पर नौकरियां देना।
- सभी विभागों में नियमित भर्तियां करना।
- हिमाचल परिवहन निगम को रोड़वेज बनाना।

- सभी फसलों का बीमा करना।
- कृषि और बागवानी में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना।
- सस्ता कृषि ऋण दिलवाना और सहकारिता को बढ़ावा देना।
- हेलनेट, कृषि व बागवानी उपकरणों पर 90 प्रतिशत उपदान देना।
- जंगली जानवरों से निजात दिलाने के लिए बंदरों का निर्यात करवाना और वैज्ञानिक कलिंग करना।

स्वास्थ्य
- सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना। डॉक्टरों और स्टाफ  की कमी को पूरा करना।
- जीवन रक्षक दवाओं को मुफ्त में देना। रोगी कल्याण समिति, आउटसोर्स कर्मियों को नियमित करना।

‌शिक्षा
- रूसा को समाप्त करना।
- छात्र संघ के प्रत्यक्ष चुनाव करवाना।
- शिक्षकों व अन्य स्टाफ के पदों को भरना।
- ‌शिक्षा के निजीकरण को रोकना।
- कॉलेजों व विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को वापस लेना।

खाद्य सुरक्षा
- सभी परिवारों को प्रतिमाह 35 किलो राशन देना।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमिकरण करना।
- गैस सब्सिडी को दोबारा बहाल करना।

महिला
- शैक्षणिक, आर्थिक और कानूनी तौर पर मजबूत करना।
- महिला सुरक्षा को सख्ती से लागू करना।
- महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करना।
- कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल सुविधा देना।

सामाजिक न्याय
- रोजगार में दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों को अवसरों में समानता।
- शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण तथा खाली पदों को भरना।
- मानव अधिकार कमीशन का गठन करना।

व्यापारी
- अधिकारों को बचाने के लिए एक स्टेचुटरी बोर्ड का गठन करना।
- छोटे दुकानदारों को बिना ब्याज के लोन की व्यवस्था करना।
- दुकानों और व्यापारिक घरानों में कार्यरत कर्मियों के लिए जॉब सिक्योरिटी का प्रावधान करना।
- जीएसटी में व्यापारी विरोधी प्रावधानों को बदलना।

आधारभूत ढांचा
- प्रदेश में सड़कों, टनलों का निर्माण और रखरखाव करना।
- पीने के पानी और सिंचाई का उचित प्रबंध करना।
- रेलवे के विस्तार के लिए काम करना, केंद्र पर इसके लिए दबाव बनाना।

पर्यटन
- प्रदेश में उचित बुनियादी ढांचे का गठन करना।
- पर्यटन निगम को मजबूत करना। होम स्टे को बढ़ावा देना।
- नौजवानों को पर्यटन के तहत विशेष प्रशिक्षण देना।

उद्योग
- कृषि बागवानी पर आधारित छोटे व मध्यम उद्योगों को बढ़ावा व प्रोत्साहन देना।
- केंद्र से औद्योगिक पैकेज दिलवाने के लिए संघर्ष करना।
- सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों को एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान कर उनको मजबूत करना।

अर्थव्यवस्था
- राज्य का विशेष दर्जा बहाल करने के लिए काम किया जाएगा।
- जंगलों की रक्षा के लिए 1,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष मुआवजा केंद्र से लेना।
- बिजली उत्पादन पर मिलने वाले डिस्ट्रेस कॉस्ट को बढ़ा कर 20 प्रतिशत करना, बिजली पर दस फीसदी रॉयल्टी प्रति यूनिट लेना।
- सीमेंट और दूसरा माल जो प्रदेश से बाहर जाता है उस पर सैस लगाना।