Shimla News: भूमि प्रभावितों को मिला न्याय, अदालत के बढ़े हुए मुआवजे के 16.16 लाख देने के आदेश

रोहड़ू के याचिकाकर्ता ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम में उचित मुआवजे की उठाई थी मांग
वर्ष 2017 में लोक निर्माण विभाग ने ठियोग-कोटखाई-हाटकोटी सड़क के निर्माण के लिए प्रभावितों की जमीन की थी अधिग्रहित
अदालत ने याचिकाकर्ताओं को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत सभी वैधानिक लाभों का भी माना हकदार
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। भूमि प्रभावितों को करीब आठ साल के लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला है। जिला अदालत ने उपमंडल रोहड़ू में भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत प्रभावित भूमि मालिकों को बढ़ा हुआ मुआवजे देने के आदेश दिए हैं। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (सीबीआई) डॉ. परविंदर सिंह अरोड़ा ने पांच याचिकाकर्ताओं के हक में यह फैसला सुनाया है। अदालत ने प्रत्येक याचिकाकर्ता को मुआवजे की अतिरिक्त राशि का 9 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित 16,16,107 रुपये का भी हकदार माना है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि मुआवजे की कोई राशि पहले ही दी जा चुकी है, तो उसे मुआवजे की बढ़ी हुई राशि में समायोजित किया जाएगा।
दरअसल, प्रतिवादी लोक निर्माण विभाग ने भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, विंटर फील्ड ने 2 जनवरी 2017 को ठियोग-कोटखाई-हाटकोटी सड़क के निर्माण के लिए अवार्ड पारित किया था। इसके विरुद्ध पांच याचिकाकर्ताओं ने भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे और पारदर्शिता अधिकार के तहत अदालत में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी के पारित निर्णय को बढ़ाने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक सड़क को चौड़ा करने के लिए गुम्मा गांव में उनके खसरा संख्या 478 में 0-01-58 हेक्टेयर भूमि भी अधिग्रहित की गई थी। दावा किया था कि कलेक्टर ने कानून के अनुसार मुआवजे का उचित मूल्यांकन नहीं किया है। याचिकाकर्ताओं और उनके सह-हिस्सेदारों को इस बहाने से हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था कि वे उचित न्यायालय में जाकर अधिक मुआवजा राशि का दावा कर सकते हैं। प्रचलित सर्किल रेट के अनुसार मुआवजा कम प्राप्त हुआ है। दलील दी गई थी कि मुआवजा प्रचलित बाजार मूल्य के अनुसार नहीं दिया गया था। उधर, अदालत ने उपरोक्त मुद्दों पर निष्कर्षों के मद्देनजर भूमि अधिग्रहण पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 64 के तहत याचिकाओं को स्वीकार किया है। स्पष्ट किया है कि कलेक्टर ने याचिकाकर्ताओं को अधिनियम की धारा 30(3) के तहत कोई ब्याज नहीं दिया है।
याचिकाकर्ताओं में अमित चौहान, गाेविंद सिंह, त्रिगुण, विद्या चौहान, सुहानी, स्वाती, प्रेम प्रकाश, रोहित और सावित्री शामिल हैं।