हिमाचल में एक जुलाई से स्कूल-कॉलेज खोलने की तैयारी, शिक्षा निदेशालय ने तैयार किया प्रस्ताव
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हिमाचल प्रदेश में स्कूलों और कॉलेजों को एक जुलाई से खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। पहले चरण में शिक्षकों को स्कूल-कॉलेज बुलाया जाएगा। विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों में बुलाने के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद फैसला लिया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि शिक्षकों को बुलाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस प्रस्ताव के अनुसार 20 बच्चों से कम संख्या वाले सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को भी बुलाने की योजना है। केंद्र जुलाई के पहले सप्ताह में स्कूल खोलने को लेकर फैसला लेगा।
केंद्र सरकार अगर स्कूल खोलने की हरी झंडी दे भी देती है, तब भी स्कूलों को सैनिटाइज करने में समय लगेगा। ऐसे में 15 जुलाई तक स्कूलों को खोलना मुश्किल रहेगा। लिहाजा, सरकार पहले शिक्षकों को स्कूलों में बुलाएगी। इसके बाद शिक्षकों के सहयोग से शारीरिक दूरी बनाकर बच्चों को स्कूलों में बुलाने की योजना तैयार की जाएगी। पहले बड़ी कक्षाओं के बच्चों को ही बुलाया जाएगा। छोटे बच्चों को लेकर हालात सामान्य होने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। संभावित है कि सरकार पहले प्रदेश के ग्रीन जोन वाले करीब 100 शिक्षा खंडों में ही स्कूलों को खोलेगी। इन स्कूलों में भी एक साथ सभी बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा।
ऑनलाइन पढ़ाई में बढ़ाया जाएगा कंटेंट
पहली जुलाई से सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई को पहले से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग की विभिन्न टीमें आजकल ई-शिक्षण सामग्री का कंटेंट बढ़ाने में जुटी है। व्हाट्सअप के माध्यम से जुलाई से होमवर्क देने की मात्रा बढ़ाई जाएगी। दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से भी पढ़ाई करवाई जाएगी। इन दिनों स्कूलों में छुट्टियां करने के चलते ऑनलाइन पढ़ाई भी बंद है। राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में 30 जून तक छुट्टियां घोषित की गई हैं। अब एक जुलाई से पहले चरण में शिक्षकों को स्कूल बुलाने की तैयारी है।
उच्च शिक्षा निदेशक ने निजी स्कूलों को ज्यादा फीस न चुकाने की अभिभावकों से की अपील
वहीं, निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसते हुए उच्च शिक्षा निदेशक ने प्रदेश के सभी अभिभावकों से साल 2019 में निधार्रित फीस ही चुकाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों से अधिक फीस वसूलने को लेकर भेजे जा रहे एसएमएस से घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी अभिभावक स्कूल प्रबंधन के दबाव में ना आकर अधिक फीस जमा न करवाए। उन्होंने कहा कि सरकारी आदेशों को न मानने वाले निजी स्कूलों कि नाम सहित उप शिक्षा निदेशक या शिक्षा निदेशालय में शिकायत की जाए।
उन्होंने कहा कि शिकायत करने वाले किसी भी अभिभावक का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने के आदेश दिए हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने बीते साल तय की गई ट्यूशन फीस ही वसूलने को कहा है। इसके बावजूद प्रदेश में कई निजी स्कूलों ने ट्यूशन फीस में कई तरह के अन्य फंड शामिल कर दिए हैं। अभिभावकों को एसएमएस कर निजी स्कूल जल्द से जल्द फीस जमा करवाने का दबाव भी बना रहे हैं।
बीते दिनों ही इस समस्या को लेकर छात्र अभिभावक मंच ने निदेशालय का घेराव भी किया था। मंच के पदाधिकारियों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर निजी स्कूलों कों संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए अधिकारियों के पूतले फूंकने की चेतावनी भी दी। इसी कड़ी में शिक्षा निदेशालय ने सख्ती बरतते हुए अभिभावकों से अधिक फीस नहीं देने की अपील की है। निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने कहा कि सरकार के आदेश न मानने वाले निजी स्कूलों की शिकायत की जानी चाहिए। ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शिमला में मनमानी कर रहे निजी स्कूलों का होगा निरीक्षण
उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि राजधानी शिमला में फीस के नाम पर मनमानी करने वाले कई निजी स्कूलों की शिकायतें प्राप्त हुई है। उप शिक्षा निदेशक शिमला को ऐसे स्कूलों का निरीक्षण कर रिकार्ड जांचने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी आदेशों की अवहेलना कर अधिक फीस वसूलने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
15 जुलाई तक करना होगा ऑनलाइन आवेदन
उधर, एचपीयू ने संबद्ध सभी मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और नर्सिंग कॉलेजों को शैक्षणिक सत्र 2019-20 के छात्रों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन मंजूर कर विवि को भेजने के निर्देश दिए है। इसे रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करवाया जाएगा। अतिरिक्त परीक्षा नियंत्रक के इसके लिए संस्थानों को सर्कुलर जारी किया है। इसमें फार्म को विवि के रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से 15 जुलाई तक का समय दिया है।
इसमें कहा गया है कि कुछ कॉलेजों ने अभी तक एग्जाम पोर्टल से अपना यूजर आईडी तक नहीं बनाया है। वहीं एग्जाम के लिए अप्लाई करने वालों के फॉर्म प्रिंसिपल की आईडी से अप्रूव नहीं किए गए हैं। इसलिए विवि ने सभी ऐसे कॉलेज प्राचार्य को जल्द से जल्द अपना आईडी क्रिएट करने, अपने छात्रों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अप्रूव करने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से संबंधित समस्या पेश आने पर 0177-2833598 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
डीएलएड के लिए अब 27 जून तक आवेदन
प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने डीएलएड में प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन फार्म भरने की तिथि को बढ़ा दिया है। अब डीएलएड में प्रवेश परीक्षा का ऑनलाइन फार्म भरने की अंतिम तिथि 20 से बढ़ाकर 27 जून कर दी गई है। डीएलएड प्रवेश परीक्षा 12 जुलाई को ली जाएगी। बोर्ड की वेबसाइट पर तिथि बढ़ाने की सूचना डाल दी गई है। अधिक जानकारी के लिए बोर्ड के नंबर 01892-242192 पर संपर्क कर सकते हैं।
