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हिमाचल में छठा वेतन आयोग लागू करने के लिए कमेटी गठित, मुख्य सचिव ने दिए अध्ययन के निर्देश
Wed, 07 Jul 2021 08:40 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 07 Jul 2021 08:40 AM IST
सार
हिमाचल प्रदेश में करीब सवा दो लाख नियमित कर्मचारियों और पौने दो लाख पेंशनरों को यह लाभ मिलने जा रहा है। एरियर देने की बात करें तो राज्य सरकार पर इससे करीब 9 से 10 करोड़ रुपये तक का बोझ पड़ेगा।
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छठे वेतन आयोग(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
Add as a preferredपंजाब सरकार की ओर से छठे वेतन आयोग के नियम अधिसूचित करने के बाद हिमाचल प्रदेश सचिवालय में भी हलचल शुरू हो गई। अधिसूचना की प्रति मिलते ही मुख्य सचिव अनिल खाची ने अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना को इसका अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का अध्ययन करने के लिए सक्सेना ने अपने अधीनस्थ अफसरों की एक कमेटी बना दी, जिसकी अध्यक्षता वह खुद करेंगे।
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पंजाब सरकार की ओर से अधिसूचित नियमों के अनुसार वहां के कर्मियों को इसका लाभ एक जनवरी, 2016 से दिया जाएगा। इसे सालाना आधार पर दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में सवा दो लाख नियमित कर्मियों और पौने दो लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा। एरियर देने की बात करें तो राज्य सरकार पर इससे करीब 9 से 10 करोड़ रुपये तक का बोझ पड़ेगा। प्रदेश की माली हालत पहले से ही पतली चल रही है। ऐसे में यह लाभ कैसे दिया जाएगा, यह राज्य सरकार के लिए बड़ी पहेली है।
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