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सफाई कर्मचारी समिति बनाए राज्य सरकार: मनहर

Fri, 14 Jun 2019 12:27 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Fri, 14 Jun 2019 12:27 PM IST
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commission demands formation of sanitation employees committee
प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रदेश के छह दिवसीय दौरे पर आए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष मनहर वालजीभाई जाला ने राज्य सरकार को राज्य स्तरीय सफाई कर्मचारी समिति का गठन प्राथमिकता के आधार पर करने को कहा। शिमला में मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक सहित विभिन्न विभागाध्यक्षों के साथ आयोग के अध्यक्ष ने बैठक की।

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उन्होंने सरकार को सभी नगर निकायों में रिक्त पड़े सफाई कर्मचारियों के पदों को शीघ्र भरने और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि करूणामूलक आधार पर सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए।
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नगर निकायों में सेप्टिक टैंकों की सफाई एवं डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण के लिए सकिंग तथा जैटिंग मशीनों को उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए। अनुश्रवण समितियों के गठन का सुझाव भी दिया। बैठक में आयोग के प्रधान निजी सचिव महेंद्र प्रसाद, सलाहकार पूरन सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव निशा सिंह, पुलिस महानिदेशक एसआर मरडी, प्रधान सचिव शहरी विकास प्रबोध सक्सेना, निदेशक ग्रामीण विकास राकेश कंवर, नगर निगम शिमला के आयुक्त पंकज राय, निदेशक स्वास्थ्य डॉ. एके गुप्ता मौजूद रहे। 

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मुख्य सचिव ने रखा प्रदेश का पक्ष

commission demands formation of sanitation employees committee

बैठक के दौरान मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने राज्य में सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए लागू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में कहीं भी हाथ से मैला नहीं ढोया जाता और सफाई कर्मचारियों को गम बूट, दस्ताने और फेस मास्क जैसे सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने श्रम विभाग को निर्देश दिए कि यदि आउटसोर्स एजेंसियों की ओर से सफाई कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य वित्तीय लाभों में कोई अनियमितता हो रही हो तो उसकी जांच की जाए।

सफाई कर्मचारियों को पे स्लिप भी सुनिश्चित की जाए। तरल कचरे को उठाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बैग उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने समिति को बताया कि शिमला के कृष्णानगर क्षेत्र को स्मार्ट सिटी मिशन में विकसित किया जाएगा। सफाई कर्मचारियों के जर्जर आवासों की मरम्मत की जाएगी।

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