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सीबीआई के सवाल पर क्या बोले सीएम वीरभद्र सिंह?

Tue, 14 Jun 2016 10:02 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Tue, 14 Jun 2016 10:02 AM IST
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cm virbhadra singh statement over cbi questioning
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह - फोटो : फाइल फोटो

आय से अधिक संपत्ति मामले में नई दिल्ली में लंबी पूछताछ का सामना करने के बाद शिमला लौटे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि सीबीआई को सवालों के जवाब दे दिए गए हैं। सच्चाई की ही जीत होगी और इसका मुझे कोई डर नहीं है। ये मामला बदले की भावना से दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ओछी राजनीति कर रही है।

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हम किसी को कमर के नीचे मुक्का नहीं मारते। हम मुक्का मारेंगे तो नाक पर मारेंगे। धूमल पर संपत्ति जांच मामले के सवाल पर कहा कि हम कुछ भी रात के अंधेरे में नहीं करते। इस बारे में मंत्रिमंडल में निर्णय हुआ है, जांच अभी जारी है। सीएम वीरभद्र सिंह सोमवार को होटल होलीडे होम में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे।
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उन्होंने भाजपा के विकास कार्यों के ठप होने के आरोप पर पलटवार किया कि आंखें होते हुए भी कोई दिन की रोशनी में देखना नहीं चाहता तो कुछ नहीं कह सकते। कांग्रेस ने हमेशा विकास की राजनीति की है और भाजपा ने मुखालफ त की। उन्होंने कहा कि धूमल जब मुख्यमंत्री थे तो एचपीसीए को एक रुपये वार्षिक लीज पर जमीन दी गई।
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हमें ये भी एतराज है कि उन्होंने कहा कि हमें पांच सितारा होटल बनाना है। ये जमीन बिना पेड़ों के बंजर है, मगर अब ये बंजर कहां है। सरकार खेलों के खिलाफ नहीं है। खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं। जो करना है, उसे ईमानदारी से करो।

राज्यपाल सहमत नहीं तो वापस भेजें स्पोर्ट्स बिल
सीएम वीरभद्र बोले कि राज्यपाल ने क्या किया, इस पर टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता। सवाल ये है कि स्पोर्ट्स बिल विधानसभा ने पारित किया है। ये राज्यपाल के पास है। अगर राज्यपाल सहमत नहीं हैं, तो उन्हें चाहिए कि इसे फौरन विधानसभा को भेजें। यही लोकतांत्रिक तरीका है। ये नहीं होना चाहिए कि इस पर चौकड़ी लगाकर बैठ जाएं।


बरसात में अप्रिय घटना न हो, जिला प्रशासन को निर्देश
मुख्यमंत्री बोले कि बरसात और बारिश में कोई भी अप्रिय घटना न हो, इसके लिए जिला प्रशासन को पहले से ही निर्देश जारी किए गए हैं। 108 एंबुलेंस सेवा देने वाले कर्मचारियों की ओर से सेवाएं ठप किए जाने के मामले पर कहा कि इन कर्मचारियों को नियुक्ति देने वाली कंपनी से ही बात करनी चाहिए।

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