सीएम ने दिया भरोसा, गन लाइसेंस फीस कम कर सकती है सरकार
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हिमाचल में गन लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क बढ़ोतरी को कम करने के मामले पर सरकार विचार करेगी और इसकी समीक्षा की जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शनिवार को धर्मशाला में राजपूत कल्याण बोर्ड की बैठक में कही।
उन्होंने सूबे में गरीब वर्ग को विभिन्न योजनाओं के लाभ उपलब्ध करवाने की मांग पर भी विचार करने का आश्वासन दिया। सीएम ने कहा कि राजपूत समुदाय का इतिहास उच्च परंपराओं और मूल्यों से सराबोर है। सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए वार्षिक आय सीमा 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 35 हजार रुपये की है।
3.87 लाख पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। सीएम ने जवाली उपमंडल की शहीद अजीत सिंह लाहरू-मरियाना-मेलाला सड़क के निर्माण के लिए 9.60 लाख रुपये स्वीकृत किए। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल, कृषि मंत्री सुजान सिंह पठानिया, वन मंत्री श्री ठाकुर सिंह भरमौरी, मुख्य सचिव वीसी फारका मौजूद रहे।
बैठक में इन मांगों पर हुई चर्चा
-राजपूत समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देना।
-रावमापा लकारा, उच्च पाठशाला बंदला, प्राथमिक पाठशाला सपेरू में अतिरिक्त आवास भवनों का निर्माण
- सूबे में राजपूत संग्रहालय का निर्माण
- पंचायत सपेरू में पुल का निर्माण
- मंडी जिले की सुकेती खड्ड से पेयजल योजना का निर्माण
- पालमपुर क्षेत्र में विद्युत परियोजना के लिए लाडा के तहत धनराशि जमा करवाना
- पालमपुर वन क्षेत्र के रच्चयारा बस्ती में पार्क का निर्माण
- प्रत्येक पंचायत में गौसदन खोलना
- प्रत्येक जिला मुख्यालय स्तर पर महाराणा प्रताप भवन बनाना
- राजपूत कल्याण बोर्ड की अलग से वेबसाइट बनाना
- हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक की लंगाना पंचायत में शाखा खोलना।