हिमाचल: सीएम सुक्खू बोले- सेवा पात्रता पूरी कर चुके पंचायत चौकीदार होंगे नियमित, मानदेय भी बढ़ाया

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद कर तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक की बचत की है। जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल के जायज हक का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश अपनी संपदा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) देने का सरकार का निर्णय राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से लिया गया है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा ओपीएस को बंद करने के मंसूबे बना रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं पर 80 रुपये, मक्की पर 50 रुपये और कच्ची हल्दी पर 150 रुपये प्रति किलो समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। इसके अलावा गाय के दूध का समर्थन मूल्य 61 रुपये और भैंस के दूध का 71 रुपये प्रति लीटर तय किया गया है। सम्मेलन में इंटक के उपाध्यक्ष पूर्ण चंद और पंचायत चौकीदार यूनियन (इंटक) के राज्य अध्यक्ष प्रेम वर्धन ने भी विचार रखे। इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।