दिल्ली से लौटते ही सीएम प्रशासनिक ट्रिब्यूनल पर लेंगे फैसला

ट्रिब्यूनल में बतौर सदस्य नियुक्ति के लिए 13 अफसरों और सेवानिवृत्त अधिकारियों ने आवेदन किया है। बताया जा रहा है कि एसीएस व प्रधान सचिव मुख्यमंत्री श्रीकांत बाल्दी और अतिरिक्त मुख्य सचिव (लोक निर्माण विभाग) मनीषा नंदा का नाम सूची में सबसे ऊपर है। हालांकि, नंदा इसी महीने जबकि बाल्दी इस साल दिसंबर में रिटायर होंगे। 

उल्लेखनीय है कि 27 मई को आचार संहिता खत्म होनी है। 28 मई तक सरकार इसमें कोई न कोई निर्णय ले सकती है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद दो सदस्यों को नियुक्ति की फाइल को सीएम कार्यालय भेजा गया है।

लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने के बाद यह फाइल पेंडिंग में डाल दी गई थी। सूत्रों की मानें तो कर्मचारियों के मामले लंबित होने की वजह से सरकार पर दबाव रहता है, जिस वजह से ट्रिब्यूनल को खत्म किया जा सकता है। सरकार चाहती है कि कर्मचारियों के मामलों की सुनवाई पहले की तरह हाईकोर्ट में ही हो।