सीवरेज सिस्टम से जुड़ेगा पूरा हिमाचल: सीएम जयराम

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि उनके पास विधायकों की ओर से उन्हें डीसी और एसपी की तर्ज पर झंडियां देने की बात आई है। मगर यह मामला अभी विचाराधीन है। सीएम जयराम ठाकुर ने यह बात वीरवार को मीडिया से बातचीत के दौरान की।

हिमाचल प्रदेश के विधायक बत्ती हटने के बाद डीसी और एसपी की तर्ज पर झंडी मांग रहे हैं, जिसमें एमएलए लिखा हो। इससे वे भीड़भाड़ वाले इलाकों और अन्य क्षेत्रों में बगैर किसी गतिरोध के जा पाएंगे।

इस विचार के साथ एक प्रस्ताव भाजपा और कांग्रेस विधायकों की ओर से राज्य विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल को दिया है। सीएम ने भी स्पीकर से इस मुद्दे पर चर्चा की है। इस प्रस्ताव को आगे विधायक सुविधा समिति को भेजा जा सकता है।

इसके बाद विधायकों के लिए नया नियम बनाया जा सकता है कि नहीं। हालांकि, यह मामला अभी विचाराधीन है। विधायक इस तरह की मांग पिछले बजट सत्र में भी उठा चुके हैं, मगर सिरे नहीं चढ़ी।

सूबे में हो रहे अवैध खनन का मामले में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि इस सरकार में न तो अवैध खनन के एजेंट हैं और न ही उनके साथ कोई मिला हुआ है। कहा कि सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी के तहत बीते आठ महीनों में अवैध खनन को लेकर चार एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। साथ ही जुर्माना बढ़ाने से लेकर सीसीटीवी तक लगवा रही है।

इसके बाद भी सभी विधायकों से अपील की कि वह अपने क्षेत्र में होने वाली किसी भी अवैध खनन की गतिविधि की सूचना देंगे तो उसपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, यह भी कहा कि अगर कोई अधिकारी कर्मचारी खनन माफिया से मिला हुआ मिला तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे।वीरवार को विधानसभा में गैर सरकारी सदस्य दिवस पर भाजपा विधायक राकेश पठानिया ने अवैध खनन के मुद्दे पर संकल्प पेश किया।

पठानिया ने प्रदेश में केवल वैज्ञानिक खनन की पैरवी की और राज्य में खनन के लिए ठोस नीति बनाने की मांग की। उन्होंने कांगड़ा जिला के चक्की खड्ड में हो रहे अवैध खनन का मामला भी उठाया। पठानिया ने अवैध खनन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों तथा पुलिस की मिलीभगत का भी आरोप लगाया। चर्चा के दौरान रामलाल ठाकुर, चौधरी सुखराम, जगत सिंह नेगी, परमजीत सिंह पम्मी, हर्षवर्धन चौहान, जेआर कटवाल, मोहन लाल ब्राक्टा, रविंद्र धीमान, लखविंद्र राणा और सतपाल सिंह रायजादा ने भी हिस्सा लिया।

चर्चा के जवाब में उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार को राज्य में 120 स्टोन क्रशर से 80 करोड़ रुपए की रिकवरी करनी है लेकिन इनमें से कई लोग न्यायालय चले गए हैं जिस कारण ये पैसा लंबित है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने गलतियां की हैं उनसे सारे का सारा पैसा वसूला जाएगा। ठाकुर ने कांगड़ा जिला की चक्की खड्ड में अवैध खनन रोकने के लिए उद्योग निदेशालय से विशेष दस्ता तैनात करने और पूरे  क्षेत्र को खनन माफिया से खाली कराने की भी घोषणा की।

मंत्री ने कहा कि कोलडैम के निर्माण में ऐसी छह फर्मों ने मिट्टी ढोने का काम किया जो पंजीकृत नहीं थी। प्रदेश सरकार ने उनपर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि किन्नौर में खनन के लिए सात साइट चिह्नित की गई है लेकिन पंचायतों से एनओसी न मिलने के कारण इन्हें अभी तक नीलाम नहीं किया जा सका है।

इसके अलावा हमीरपुर में 14, कांगड़ा में 30, मंडी में 28, सिरमौर में 24, ऊना में सात, बिलासपुर में चार और कुल्लू में दस खनन साइट चिह्नित की गई है जिनकी नीलामी से प्रदेश सरकार को 49 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। उन्होंने एम फार्म का दुरुपयोग रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही।