स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम जयराम ने कर्मचारियों-पेंशनरों को दिया बड़ा तोहफा
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स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश सरकार ने हिमाचल के कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिकों, महिलाओं और स्कूली बच्चों को कई तोहफे दिए। देश के 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों तथा पेंशनरों को चार प्रतिशत महंगाई भत्ते की घोषणा की, जोकि जनवरी, 2019 से देय होगा। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में की गई इस घोषणा से प्रदेश के पौने दो लाख कर्मचारियों को 260 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय लाभ मिलेंगे।
हिमाचल में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री ने ऐसे भूतपूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं, आश्रितों जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है, उन्हें वर्तमान में दी जा रही वित्तीय सहायता को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रतिवर्ष करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने द्वितीय विश्व युद्ध के सेनानियों की वित्तीय सहायता राशि को 3000 रुपये से बढ़ाकर 10000 रुपये प्रतिमाह तथा सेनानियों की विधवाओं की वित्तीय सहायता राशि को 3000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पुलिस, गृह रक्षकों, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड, एनएसएस कैडेट्स और विद्यार्थियों से आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड का नेतृत्व उप अधीक्षक पुलिस पंकज शर्मा ने किया। विद्यार्थियों तथा सांस्कृतिक दलों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
मुख्यमंत्री ने उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। इस मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रथम मुख्यमंत्री डा. यशवंत सिंह परमार के प्रदेश के विकास की ठोस नींव रखने में दिए अविस्मरणीय योगदान के लिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक दृष्टिपत्र हिमाचल प्रदेश-2030 तैयार किया।
प्रतियोगी परीक्षा के लिए महिलाओं को नहीं चुकानी होगी फीस
प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए अब महिलाओं को परीक्षा शुल्क जमा नहीं करवाना पड़ेगा। रक्षाबंधन के पर्व पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महिला सशक्तीकरण के लिए यह बड़ी घोषणा की। वीरवार को राजधानी शिमला में स्वतंत्रता दिवस के राज्यस्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य लोकसेवा आयोग और राज्य कर्मचारी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में अब महिलाओं से कोई फीस नहीं वसूली जाएगी।
नौवीं-दसवीं के बच्चों को भी निशुल्क मिलेंगी किताबें
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले नौवीं और दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले करीब 65 हजार विद्यार्थियों को निशुल्क किताबें देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए बताया कि अभी तक पहली से आठवीं तक के बच्चों को सरकार मुफ्त किताबें उपलब्ध करवाती थी। अब नौवीं-दसवीं के बच्चे भी इस योजना में शामिल कर दिए गए हैं।
