शराब की अवैध बिक्री और कारोबार रोकने के लिए लगेंगे सीसीटीवी कैमरा

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 18 बॉटलिंग संयंत्र हैं, जहां से प्रदेश और बाहर राज्यों को शराब की सप्लाई की जा रही है। इन परिसरों से शराब अवैध तरीके से बाहर न जाए और उससे प्रदेश को राजस्व का नुकसान न हो, इसलिए निगरानी जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार की ओर से निर्धारित 8 हजार करोड़ रुपये टैक्स के रूप में एकत्रित करने का लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाए। सक्रिय होकर टैक्स एकत्रित करने तथा इसमें खामियों पर नजर रखने की दिशा में कारगर कदम उठाएं। इसके लिए टैक्स एकत्रीकरण में श्रेष्ठ कार्य कर रहे राज्यों में अपनाए जा रहे तौर तरीकों का अध्ययन करना चाहिए और उन्हें इसे प्रदेश में लागू करें।

उन्होंने जीएसटी परिषद की ओर से गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार पर्यटन, कन्वेंशन हाल तथा शापिंग मॉल में निवेश को आकर्षित करने के प्रयास करने को भी कहा। करदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय में करदाता सुविधा केंद्र खोले जा रहे हैं।

यात्री और माल भाड़ा तथा विशेष माल भाड़ा अदायगी के लिए शीघ्र ही एक मोबाइल ऐप विकसित की जाएगी ताकि छोटे करदाताओं को कर अदायगी में सुविधा हो सके। विभाग के प्रधान सचिव संजय कुंडू ने और अधिक राजस्व प्राप्ति के लिए बीआईओ शराब नीति में बदलाव लाने का भी आग्रह किया। बैठक का संचालन विभाग के आयुक्त डॉ. अजय शर्मा ने किया।