{"_id":"64cb807581a645a3fd00ca25","slug":"chief-secretary-prabodh-saxena-nod-for-recruitment-under-present-rules-and-policy-2023-08-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"Himachal: सभी महकमों में अब पुरानी नीति से ही की जाएगी भर्ती, मुख्य सचिव ने दी मंजूरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Himachal: सभी महकमों में अब पुरानी नीति से ही की जाएगी भर्ती, मुख्य सचिव ने दी मंजूरी
Thu, 03 Aug 2023 03:56 PM IST
अरविन्द ठाकुर
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Thu, 03 Aug 2023 03:56 PM IST
सार
कार्मिक विभाग की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों को पहले की तर्ज पर ही भर्ती करने के निर्देश जारी किए हैं। सरकार के इस फैसले से विभागों में अब करीब 6,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
हिमाचल में नई भर्तियों को फिक्स वेतन देने का प्रस्ताव सिरे नहीं चढ़ा है। अब पुरानी की तर्ज पर ही सभी विभागों को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों को लोकसेवा आयोग को भर्ती प्रस्ताव भेजने की मंजूरी दे दी है। अप्रैल में हुई कैबिनेट बैठक में अनुबंध की अवधि में भी बदलाव करने का फैसला लिया था। नई व्यवस्था करने तक सरकार ने विभागों को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे।
विज्ञापन
अब कार्मिक विभाग की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों को पहले की तर्ज पर ही भर्ती करने के निर्देश जारी किए हैं। सरकार के इस फैसले से विभागों में अब करीब 6,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। 13 अप्रैल, 2023 को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया था कि अनुबंध भर्ती के नियमों में रूल 4 और रूल 15ए में बदलाव किया जाए। इससे अनुबंध सेवा की अवधि वर्तमान दो साल के बजाय बदलने पर विचार करने को कहा था।
विज्ञापन
इसके अलावा वेतन भी फिक्स करने को कहा था। बीते दो माह तक इस मामले को लेकर कार्मिक, वित्त और विधि विभाग ने विस्तृत चर्चा की। इस बाबत फैसला नहीं होने से प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया थम गई थी। भर्ती शुरू करने से पहले सरकार ने वित्त और कार्मिक विभाग से मंजूरी लेने की शर्त लगाई थी। सभी विभाग इस संदर्भ में नई अधिसूचना के इंतजार में थे। इसके चलते भर्तियां शुरू नहीं हो सकी। अब सरकार ने सभी भर्तियां पुराने नियमों के तहत ही करने का फैसला लिया है।
विज्ञापन